अर्धेअधिक घरकुल बांधकामाला वनविभागाची आडकाठी!

धानोरी गावालगत राखीव वनक्षेत्र आहे. ही जागा महसूल विभागाकडे असताना ६० ते ६५ वर्षांपासून गावातील नागरिक घर बांधून त्या जागेवर वहिवाट करीत आहेत. गट क्र. ४४ मधील जमीन २००६ मध्ये  तहसीलदार पवनी यांनी वनविभागाकडे हस्तांतरित केली. वास्तविक पाहता जमीन हस्तांतरित करण्यापूर्वी गट क्र. ४४  मध्ये लोकवस्ती असलेली जमीन वगळणे आवश्यक होते. पण, तसे न करता पूर्ण जमीन हस्तांतरित करण्यात आली.

अशोक पारधी 
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : तालुक्यातील ग्रामपंचायत  धानोरी येथे दोन वर्षांपासून मंजूर झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांपैकी अर्धे अधिक लाभार्थी गावातील जमिनीवर वनविभागाचा ताबा असल्याने योजनेपासून वंचित राहणार की काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यात असताना आबादी वसुली नंतर ती जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 
धानोरी गावालगत राखीव वनक्षेत्र आहे. ही जागा महसूल विभागाकडे असताना ६० ते ६५ वर्षांपासून गावातील नागरिक घर बांधून त्या जागेवर वहिवाट करीत आहेत. गट क्र. ४४ मधील जमीन २००६ मध्ये  तहसीलदार पवनी यांनी वनविभागाकडे हस्तांतरित केली. वास्तविक पाहता जमीन हस्तांतरित करण्यापूर्वी गट क्र. ४४  मध्ये लोकवस्ती असलेली जमीन वगळणे आवश्यक होते. पण, तसे न करता पूर्ण जमीन हस्तांतरित करण्यात आली. त्या  जमिनीवर  वनविभागाची नोंद असल्याने लाभार्थींना आवास योजनेचे व स्वखर्चाने घर बांधकाम करण्यास अडथळा होत आहे. वनविभागाची मालकी असलेल्या याच जमिनीवर ग्रामपंचायतीचे कार्यालय, सेवा सहकारी संस्थेचे गोडाऊन, जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा, मच्छी उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या इमारती व साधारणतः ५० ते ५५ नागरिकांची घरे बांधलेली आहेत. मात्र, २०२०-२१ यावर्षी पासून मंजूर झालेले प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकुल व स्वखर्चाने बांधकाम करू इच्छित असलेल्या नागरिकांना घर बांधकामात वनविभाग आडकाठी टाकत आहे. 
कित्येक लाभार्थी झोपडीत राहत असल्याने यावर्षी त्यांच्या उपवर मुलं - मुलींचे लग्न होऊ शकले नाही. काही लाभार्थ्यांचे घरकुल अर्धवट असल्याने यावर्षी पावसाळ्यात त्यांनी कुठे आसरा शोधावा हा प्रश्न त्यांचे पुढे आवासून उभा आहे. जमिनीची अडचण दूर करण्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेकदा लेखी निवेदन दिले आहे. मात्र, काहीही झाले नाही. दुसरीकडे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व गावातील प्रतिष्ठित नागरिक शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. 

अत्यंत गरीब व गरजू लाभार्थींपैकी काहींनी घर बांधायला सुरुवात केली. अर्धवट काम झाले व बांधकाम थांबविण्यात आले. त्यामुळे दुसऱ्यांचे आडोशाला लहान मुलांना सोबत घेऊन  कसेबसे राहावे लागत आहे. पावसाळ्यात अशा स्थितीत राहणे म्हणजे जीविताला धोका आहे. सर्व विभागप्रमुखांनी समन्वय साधून अडचणी दूर कराव्यात. 
- गीता मंडपे,
सरपंच, धानोरी.