चार लाखांच्या ‘आरओ’ची दुरवस्था
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2018 09:56 PM2018-06-24T21:56:29+5:302018-06-24T21:57:14+5:30
टंचाई कृती आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी वैनगंगा नदीचा दूषित पाणीपुरवठा होत आहे, त्या गावांना शुद्ध पाण्याचे 'आरओ' देण्यात आले. दोनपैकी एक 'आरओ'ची ठाणा जुन्या वस्तीतील ग्रामपंचायतच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे दुरवस्था झालेली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जवाहरनगर : टंचाई कृती आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी वैनगंगा नदीचा दूषित पाणीपुरवठा होत आहे, त्या गावांना शुद्ध पाण्याचे 'आरओ' देण्यात आले. दोनपैकी एक 'आरओ'ची ठाणा जुन्या वस्तीतील ग्रामपंचायतच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे दुरवस्था झालेली आहे.
जिल्हा परिषद पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार शासनाने ज्या गावांना व वैनगंगा नदी काठावरील गावांना शुद्ध पाणी मिळावे, या हेतूने आरओ प्रणालीला मंजुरी देण्यात आली. एका आरओची किंमत चार लक्ष रुपये या प्रमाणे ठाणा ग्रामपंचायतील दोन आरओ प्लांट देण्यात आले. दोन्ही आरओ प्लांट उभारण्याचे कंत्राट भंडारा येथील भोंगाडे नामक खासगी कंत्राटदाराला ग्रामपंचायतने दिले. एक आरओ प्लांट जुना ठाणा येथील आंगणवाडी केंद्रा समोरील हनुमान मंदिरालगत तर दुसरा आरओ प्लांट महात्मा फुले वॉर्ड क्रमांक पाचमधील कॅनरा बँकेलगत ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर उभारण्यात आले. 'लोकमत'ने मागील वर्षी अनेकदा बातमी प्रकाशित केली आहे. त्यांनतर वॉर्ड क्रमांक पाचमधील आरओ प्लांट सुरळीत सुरू आहे.
मात्र जुना ठाणा येथील एटीएम दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन एटीएम लावण्यात आलेले नाही. फक्त सायंकाळी सरळ नळाद्वारे पाणी दिले जाते. कधी कधी सुरुच होत नाही. ज्या हातपंपाहूनच आरओ प्लांटकरिता पाणी घेण्यात येतो तो हातपंप जनतेच्या इतर कामासाठी पाणी देत नाही. तो हातपंप बंद अवस्थेत पडलेला आहे.
जुना ठाणा येथील महिला व पुरुष अर्धा किलोमीटर दूर अंतरावरील दुसऱ्या हातपंपाहून पाणी घेऊन आणतात. विकत घेतलेल्या पैशाच्या एटीएमद्वारे पाणीच मिळत नसेल तर ते आरओ प्लांट कोणत्या कामाचे, असा सवाल आहे. चार लाख रुपये खर्च करुनही आरओची दुरवस्था झाली आहे.
ग्रामपंचायतने करार पद्धतीने एक वर्षासाठी खासगी कंत्राटदार चालविण्यास दिले. कंत्राटदार म्हणतो, आज-उद्या दुरुस्त होणार, वर्ष लोटून गेले, करार संपूर्ण संपुष्टात आले. मात्र आता आरओची देखभाल कुणाकडे, असा प्रश्न पडला. याकडे संबंधित विभागाने सखोल चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याकडे वरिष्ठ विभागाने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.