मोफत प्रवास योजनेचा बट्याबोळ

एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले.

कसे शिकणार विद्यार्थी : मुख्याध्यापक व आगारप्रमुखांनी फिरविली पाठ
शिवशंकर बावनकुळे साकोली
एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले. याशिवाय अहिल्याबाई होळकर मोफत प्रवास सवलत योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरात किंवा बाहेरगावी जाणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी एस.टी. बसने मोफत प्रवासाची सोय करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत संबंधित मुख्याध्यापक आणि आगारप्रमुख यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. असे असताना त्यांच्या दुर्लक्षामुळे या कल्याणकारी योजनेचा पुरता बट्याबोळ झाला आहे.
विद्यार्थिनींना बसच्या पाससाठी दर महिन्याला पैसे मोजावे लागतात. ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसाठी अहिल्या होळकर मोफत प्रवास योजना लागू केली. ही योजना १९९६ पासून लागू करण्यात आली असून या योजनेत ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी मोफत प्रवासाची सोय केली. विद्यार्थिनींना हा प्रवास एस.टी. बसने करावयाचा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्या सर्व अटी व नियमांची पूर्तता केल्यास संबंधित विद्यार्थिनीला या योजनेचा लाभ मिळतो. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत संबंधित विभागाकडून माहिती मागण्यात आली. त्यात वेगळेच तथ्य समोर आले. या योजनेअंतर्गत मिळणारी सवलत ही केवळ ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसाठी आहे. ज्या गावात माध्यमिक शिक्षणाची सोय असूनही त्या गावातील विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात किंवा शहरात जात असल्यास त्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पात्र विद्यार्थिनींचा तपशील संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगार व्यवस्थापकाकडे पाठवायचा असतो.
मुख्याध्यापक या योजनेतील अटीकडे दुर्लक्ष करतात. मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षकांचे लक्ष केवळ शाळेतील पटसंख्या टिकवून ठेवण्यावर असते. त्यातून ग्रामीण भागातील शाळामधील मुख्याध्यापकांकडून आगारप्रमुखांना चुकीचा तपशील पाठविला जातो. या तपशिलाची शहानिशा करण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही.
दुसरीकडे या योजनेचा विद्यार्थिनींना लाभ न मिळता शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून परिवहन मंडळाला निधी दिला जातो. परिणामी ग्रामीण भागातील शाळांमधील पटसंख्या कमी होत गेल्याने त्या शाळांमधील शिक्षण अतिरिक्त ठरायला लागले. दुसरीकडे शहरातील शाळांमधील वर्ग तुकड्यांची संख्या वाढू लागली.

७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य
मोफत प्रवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थिनींची शाळेतील उपस्थिती किमान ७५ टक्के असावी तसेच प्रमाणपत्र आगार व्यवस्थापकाकडे सादर करावे लागते. ही संपूर्ण माहिती शाळेकडून प्राप्त झाल्यानंतर आगार प्रमुख संबंधित विद्यार्थिनींना प्रवासासाठी मोफत तिमाही पास उपलब्ध करून देतात. दुसरीकडे शाळेकडून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला देयके सादर करावी लागतात. शिक्षण विभागाच्या कोषागारास ही देयके प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थिनींच्या प्रवास खर्चाच्या रकमेचा धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्ट परिवहन मंडळाकडे पाठविला जातो. मोफत प्रवासाची ही सोय परिवहन मंडाळकडून नव्हे तर शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून दिली जात असल्याचे माहितीच्या अधिकारात पुढे आले आहे.