दलितवस्ती व तांडावस्तीचा निधी थेट ग्रामपचांयतींना द्या

मोहाडी तालुक्यातील विकासाची कामे प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे गावांचा विकास खुंटलेला असून सरपंचाना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भेडसावणाऱ्या समस्या व मागण्या सोडविण्यासाठी मोहाडी तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी यांचेमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देमोहाडी तालुका सरपंच संघटनेची मागणी : उर्जामंत्र्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
करडी (पालोरा) : मोहाडी तालुक्यातील विकासाची कामे प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे गावांचा विकास खुंटलेला असून सरपंचाना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भेडसावणाऱ्या समस्या व मागण्या सोडविण्यासाठी मोहाडी तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी यांचेमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.
मोहाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सुर नदीला पेंचच्या प्रकल्पाचे पाणी सोडण्यात यावे, १४ वित्त आयोग निधीअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून कॅम्प्युटर आॅपरेटरचे मानधन दिले जावे. आॅपरेटरला महिन्याकाठी १२ हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. पंरतू प्रत्यक्ष आॅपरेटरला ते मानधन दिले जात नाही. त्यांना महिन्याकाठी ५ ते ६ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. त्यामुळे उर्वरित पैसे जातात कुठे? प्रकरणी तपास व ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र अधिकार देवून कॉम्प्युटर आॅपरेटरला त्याच्या कामानुसार मानधन देण्याचा अधिकार देण्यात यावा. ग्रामपंचायतीला आपल्या सोयीनुसार आॅपरेटर नेमण्याचे अधिकार देण्यात यावे. ग्रामपंचायती आपल्या सोयीनुसार गावातून आॅपरेटर नेमतील त्यातून शासनाचे वार्षिक ६० हजार रुपये वाचतील.
१४ वित्त आयोगाचे नियोजन ग्रामपंचायत मार्फत केले जाते. पंरतु जिल्हा परिषद स्तरावरुन व पंचायत समिती स्तरावरुन ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून १४ वित्त आयोगाच्या निधीतून इतर साहित्य जे नियोजनात नाहीत. अश्या साहित्याची खरेदी करण्याचे फरमान मिळतात. तसे पत्र देणे बंद करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीला नियोजनानुसार १४ वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात यावे. तालुक्यातील सरपंचाची कार्यशाळा (प्रशिक्षण) घेण्यात यावे. ग्रामसभांना पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा. सरपंचांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरुन ओळखपत्र तयार करुन देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. तसेच सरपंच व सदस्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी. १४ वित्त आयोगाचा निधी प्रत्येक ग्रामपंचातयीला वार्षिक २५ लाख रुपये देण्यात यावा. तालुक्यातील ग्रामपंचायतीअंतर्गत पाणी पुरवठा योजना असून वारंवार लोडशेडींगमुळे विद्युत पुरवठा खंडीत होतो. परंतु विद्युत बिलाची रक्कम बºयाचदा वाढून आलेली दिसून येते. मोठ्या प्रमाणात विजेचे बिल येत असल्याने ग्रामपंचायती भरणा करण्यास असमर्थ ठरतात. बील भरणे अवघड जाते. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांना सौर उर्जा देण्यात याव्या. त्यामुळे विजेच्या बिलासाठी लागणारा पैसा खर्च न होता विकासासाठी उपयोगी पडेल.
जिल्हा परिषद स्तरावरुन प्रत्येक ग्रामपंचायतीला बायोमेट्रीक मशीन लावण्यात यावी. जिल्हा परिषद अंतर्गत जनसुविधेअंतर्गत स्मशानभुमीचे कामे मंजुर करण्यात यावे. तांडा वस्तीचा निधी थेट ग्रामपंचायतीना देण्यात यावा. दलीत वस्ती विकासाचा निधी थेट ग्राम पंचायतींना देण्यात यावा, सरपंच थेट लोकातून निवडून आल्याने त्यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. या मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदन देताना सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सदाशिव ढेंगे, सचिव महेंद्र शेंडे, उपाध्यक्ष महेश पटले, उपाध्यक्ष श्वेता येळणे, सहसचिव भुपेंद्र पवनकर, कोषाध्यक्ष रामसिंग बैस व पदाधिकारी नरेश वैरागडे, नरेश ईश्वरकर, मोहिनी गोंडाणे, आनंद मलेवार, प्रभाकर मोहतुरे, अर्जुन उईके, सुरेखा मोहतुरे, मंसाराम बुध्दे, दशमा गजभिये, सत्यफुला लेंडे, कल्पना मिरासे, संतोष शेंडे,महादेव बुरडे, सविता वाहे, इंदुताई गाढवे, त्रिशुलाताई दमाहे उपस्थित होते.