गाेसेखुर्द प्रकल्पबाधित कुटुंब एकमुस्त लाभापासून वंचितच

प्रकल्पबाधित कुटूंब एकमुस्त रक्कम मिळण्यापपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन निर्णयाची याेग्य अंमलबजावणी हाेणे गरजेचे आहे. विदर्भातील महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गाेसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रातील बाधितांना विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते. सदर पॅकेजनुसार १८४४४ कुटुंबाना नाेकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम देण्याचे शासनाकडून निश्चित करण्यात आले. त्यापैकी शिल्लक असलेल्या ७३१५ बाधितांना लाभ देण्याकरिता निर्णय घेतला. या शासन निर्णयामध्ये अ, ब, क व ड सवंर्गातील कुटुंबाना नाेकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम रुपये २.९० लाख रुपयांचा लाभ देण्यास शासनाची मान्यता आहे. शासन निर्णयात खुलासा केल्यानंतर अ ,ब, क मधील उर्वरित बाधित कुटुंबांना तसेच या व्यतिरिक्त निर्णयातील मुद्दा- ड मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे इतर काेणी दावा केला असल्यास त्यांना देखील लाभ द्यावयाचा आहे. गाेसेखुर्द प्रकल्प बाधित कुटुंबाचा सर्व्हे सुरवातीलाच जिल्हाधिकारी कार्यालय पुनर्वसन विभागाकडून करण्यात आला हाेता. त्याबाबत गाववार नाेंदणी रजिस्टर आहेत. त्यावरुनच शासनाने कुटुंबाचा आकडा निश्चित केलेला आहे. त्या प्रकल्पबाधित कुटुंबाना हा लाभ देण्यात यावा असे शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही अशा अनेक कुटुंबाना अजूनही लाभ देण्यात आलेला नाही.

प्रकल्पग्रस्तांची घरमालमत्ता व उदरनिर्वाह करण्यासाठीची शेती कवडीमाेल भावाने शासनाने संपादित केली आहे. यामुळे अनेक कुटुंब बेराेजगार झाली आहेत. उदरनिर्वाहाचे काेणतेही सााधन राहिले नाही. बरेचशी बाधित गावातील लाेक उदरनिर्वाहाकरीता अथवा नाेकरी निमित्ताने बाहेरगावी गेलेत. तसेच काही लाेक आपली पर्यायी व्यवस्था म्हणून दुसऱ्या गावी राहावयास गेलीत ,अशाची नावे मतदार यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. मतदार यादी हा रहिवासी पुरावा ग्राह्य धरणे याेग्य नाही. याबाबीवर लाेकप्रतिनधी व जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

बॉक्स

हा तर प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय

बाधित व्यक्ती त्या गावचे मूळ रहिवासी असताना आणि त्याची मालमत्ता त्या गावात असून देखील केवळ १९९८ च्या मतदार यादीच्या कारणावरुन त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून २१ मार्च १९९७ पूर्वीची माहिती मागविण्यात आली हाेती. याबाबत काेणीही अधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाहीत. हा प्रकल्पग्रस्तावर घाेर अन्याय आहे.