शासकीय सेवेत सामावून घ्या

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचारी हे शेतकरी हितासाठी नेहमीच प्रयत्नरत असतात.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्मचाऱ्यांची मागणी
तुमसर : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचारी हे शेतकरी हितासाठी नेहमीच प्रयत्नरत असतात. शिवाय ते शेतकरीपुत्रही असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी तुमसर येथील बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहाय्यक निबंधकांमार्फत सहकारमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
शासनाने फळे व भाजीपाला नियमन मुक्तीचे धोरण अवलंबविल्यामुळे त्याचा परिणाम बाजार समितीच्या उत्पन्नावरही होणार आहे. परिणामी विकास कामे व त्यावरील घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास बाजार समिती असमर्थ होणार आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लावले असताना बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र पाचव्या वेतन आयोगाचेच पगार मिळत आहे. वर भत्तेही पूर्ण दिल्या जात नाही. त्यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला असताना शासनाने कर्मचाऱ्यांचे हीत जोपासत तात्काळ त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी तुमसर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहाय्यक निबंधकामार्फत सहकारमंत्र्यांना निवेदन दिले. यावेळी ए. एच. भोयर, एम.एन. वासनिक, एच.एन. मेश्राम, टी.एफ. पटले, डी. बी. बिसने, आर.एस. अवथरे, डी. बी. रहांगडाले, एल.एन. मेश्राम, आर.टी. बुरडे, जी.सी. रहांगडाले, एन.आर. बोरकर, एल.आर. कोकोडे, आर.आर. चौरे, एस.एन. माटे, ए.ए. दुपारे, बी. एम. हारगुडे, वर्षा मोहतुरे, सुरेश बोंदरे उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)