घंटानाद आंदोलन

३१ आॅक्टोबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, २३ आॅक्टोबर २०१७ चा अन्यायकारक शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शनची मागणी : पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, २३ आॅक्टोबर २०१७ चा अन्यायकारक शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना सोपविल्यानंतर या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष मडामे यांनी केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद समोर आयोजित आंदोलनाला विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी मार्गदर्शन केले. शासनसेवेत ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाºया कर्मचाºयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमांतर्गत पेंशन योजना बंद करून नवीन परिभाषीत अंशदायी पेंशन योजना व राष्ट्रीय योजना लागू करण्यात आली. नागपूर अधिवेशनात ५० हजार कर्मचाºयांसह संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी मुंडन आक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला तीन महिन्यांचा काळ उलटला असला तरी त्याबाबत अद्यापही कुठलाही शासननिर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
ईश्वराला जागे करण्यासाठी त्यांच्यासमोर घंटानाद करावा लागतो त्याप्रमाणे शनिवारला शेकडो कर्मचाºयांच्या उपस्थितीत घंटानाद करून आश्वासनाची आठवण करून देण्यात आली.
शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्याशी चर्चा करून निवेदन दिले. आंदोलनात माजी खासदार नाना पटोले, जि.प. सभापती धनेंद्र तुरकर, जि.प. सदस्य होमराज कापगते यांनी आंदोलनकर्त्यांशी भेट घेऊन चर्चा केली. आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हा पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते.
नियोजित स्थळ बदलल्याने तारांबळ
जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्यभर घंटानाद आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र आंदोलनकर्त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करावे लागले.