घरकुल योजना ओबीसींसाठी दिवास्वप्न

देशातील सर्व नागरिकांना घरे उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येत असली तरी यात ओबीसी प्रवर्गांसाठी ते घरकुल दिवास्वप्न ठरत आहे. योजनेसाठी इच्छुकांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होत असली तरी ओबीसी लाभार्थ्यांना मात्र घरकुल हे दिवास्वप्न ठरत आहे.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : इच्छुकांच्या संख्येत बेसुमार वाढ

देवानंद नंदेश्वर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : देशातील सर्व नागरिकांना घरे उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येत असली तरी यात ओबीसी प्रवर्गांसाठी ते घरकुल दिवास्वप्न ठरत आहे. योजनेसाठी इच्छुकांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होत असली तरी ओबीसी लाभार्थ्यांना मात्र घरकुल हे दिवास्वप्न ठरत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण अंतर्गत भंडारा जिल्ह्याकरिता सन २०१८-१९ यावर्षासाठी ३०९८ इतके घरकुलाचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. यात ओबींसीसाठी २१०० घरकुलाचा समावेश आहे. २०१८ च्या आर्थिक जनगणनेनुसार पंतप्रधानआवास योजना परितपत्र ब नुसार ओबीसींना अल्पप्रमाणात घरकुल दिले जात आहे. अद्यापही परिपत्रक ‘ड’ची पुरवणी यादी शिल्लक आहे. परिपत्र ‘ब’ मध्ये ज्यांचे नाव नाही अशा अर्जदारांकडून अर्ज मागवून परिपत्र ड ची यादी तयार करण्यात आली आहे.
भंडारा तालुक्यामध्ये परिपत्र ‘ब’चे अद्यापही ४०० घरकुल शिल्लक आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील हा आकडा किती असेल हे न सांगलेले बरे.
ओबीसी समाज बांधवांना प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये दोन किंवा तीन घरकुल मंजूर होताना दिसतात. अद्याप परिपत्र ब ची यादी तयार झाली नाही तर पुरवणी यादीतील घरकुल केव्हा पुर्ण होतील असा सवाल आहे. ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना घरकुल देताना पदाधिकाऱ्यांची गावात मोठी गोची होतांना दिसून येते.
यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात गत तीन वर्षात १५ हजार ४५३ घरकुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ७ हजार ८६४ घरकुल पुर्ण झाले आहे. प्रपत्र ड मध्ये १६ हजार घरकुलाची डाटा एन्ट्री करण्यात आल्याचे सांगितले.
आवास योजनेतून अल्पसंख्यकांना वगळले
देशाचे प्रधानमंत्री प्रत्येकाला घर देण्याची घोषणा करीत असले तरी दुसरीकडे मात्र भंडारा जिल्ह्याला मिळालेल्या २०१८-१९ च्या उद्दिष्टांमध्ये अल्पसंख्याकांना निरंक दाखविण्यात आले आहे. त्यांना घरकुलापासून कोसो दुर ठेवण्यात आल्याने प्रत्येकाला घराची घोषणा पोकळ असल्याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत.

केंद्रातील भाजप सरकारचे साडेचार वर्ष निघून गेले आहेत. आता केवळ पाच महिने शिल्लक आहेत. लोकसभेचा कालावधी २०१९ मध्ये समाप्त होते. मात्र देशाचे पंतप्रधान २०२२पर्यंत प्रत्येकाला घर देवू म्हणतात. हा ओबीसीवर अन्याय नाही का?
- मंगेश हुमणे, उपाध्यक्ष, भंडारा तालुका काँग्रेस कमेटी
ओबीसी प्रवर्गात विविध जातींचा समावेश आहे. मात्र घरकुल वाटपात बोटावर मोजण्याइतकेच घरकुल दिले जात असल्यामुळे अनेक समाजबांधवावर अन्याय होत आहे. ओबीसींचा कोटा वाढविण्यात यावा, तसेच अनुसूचित प्रवर्गासाठी रमाई योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी योजना आहे. तर ओबीसी प्रवर्गाकरिता योजनेला नाव देण्यात यावे.
- धनराज निंबार्ते, सामाजिक कार्यकर्ता, ओबीसी संघटना