धानाचे चुकारे त्वरित द्या, शेतकऱ्यांची शासनाला हाक

शासनाने जाहीर केलेल्या ५० टक्के बोनसची रक्कम देना बँकेच्या खातेदारांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील धान येथील धान खरेदी केंद्रावर विकुन जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी लोटत आहे. पण अजूनपर्यंत एकाही शेतकऱ्यांना विकलेल्या धानाची रक्कम मिळाली नाही.

ठळक मुद्देदेना बँकेच्या खातेदारांना बोनसही मिळाला नाही : शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शेंडा-कोयलारी : सडक अर्जुनी तालुक्यातील डोंगरगाव (सडक) येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अंतर्गत येणाऱ्या कोयलारी (मसरामटोला) येथील धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची धान विकले. त्याचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित चुकारे देण्याची मागणी केली जात आहे. 
शासनाने जाहीर केलेल्या ५० टक्के बोनसची रक्कम देना बँकेच्या खातेदारांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील धान येथील धान खरेदी केंद्रावर विकुन जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी लोटत आहे. पण अजूनपर्यंत एकाही शेतकऱ्यांना विकलेल्या धानाची रक्कम मिळाली नाही. खरीप हंगामात विकलेल्या धानाला शासनाने ७०० रुपये प्रती क्विंटल बोनस देण्याचे जाहीर केले होते. त्यापैकी ५० टक्के बोनसची रक्कम को-ऑप बँक व स्टेट बँकेच्या खातेदारांच्या खात्यात जमा झाली. मा पण ज्या शेतकऱ्यांचे खाते देना बँकेत आहेत अशा खातेदारांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालीच नाही. धानाचे चुकारे देण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या नेत्यांची फौज तयार होते. मात्र जेव्हा केव्हा शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतात त्यावेळी मात्र सर्वच भूमिगत होतात असे शेतकरी बोलत आहेत. सध्या या परिसरातील जवळपास शंभर टक्के शेतकऱ्यांची रोवणी आटोपली आहे. त्यामुळे मजुरांची मजूरी, खत खरेदी, ट्रॅक्टर भाडे, पाल्याचा शैक्षणिक खर्च व दैनंदिन लागणारा खर्च व इतरांचे देणे अशा अनेक खर्चाच्या बाबी धानाच्या चुकाऱ्या अभावी अडल्या आहेत. शेतकरी आर्थिक संकटाने गुरफटला आहे. शासन प्रशासनाने याची त्वरीत दखल घ्यावी व धानाचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात विनाविलंब जमा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.