धानाला क्विंटलमागे ३ हजार रुपये भाव द्या

ज्या बळीराजाच्या भरोश्यावर लाखो जीव जगतात त्याच बळीराजाला जगण्यासाठी संघर्ष करावे लागत आहे.

राजेंद्र पटले यांची मागणी : कृषी मुल्य आयोगाचेही अक्षम्य दुर्लक्ष
भंडारा : ज्या बळीराजाच्या भरोश्यावर लाखो जीव जगतात त्याच बळीराजाला जगण्यासाठी संघर्ष करावे लागत आहे. शेतात राबराब राबूनही हाडामासाचे जीव जोपासण्यासाठी रक्ताचे पाणी होत आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत असला तरी शासन व प्रशासन धानाला हमी भाव देण्याच्या मनस्थितीत नाही. प्रती क्विंटल मागे धानाला तीन हजार रुपये भाव द्यावा अशी पुरजोर मागणी किसान गर्जनाचे संस्थापक तथा शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पटले यांनी केली आहे.
भंडारा व गोंदिया जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. भंडारा जिल्ह्यातील बासमती या भातपिकाच्या प्रजातीला विदेशातही चांगली मागणी आहे. परंतु शासनाचे धोरण व ब्रिटीशकालीन पध्दती यामुळे बळीराजा भरडला जात आहे. जीवघेणी आणेवारी पध्दत व मडाईपेक्षा घडाई जास्त अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. यात विशेषत: अल्पभूधारक शेतकरी संघर्षाच्या स्थितीत येवून पोहचला आहे. वारंवार विनंती करुनही शासनाने धानाला योग्य भाव किंवा हमी भाव जाहिर केलेला नाही. उत्पन्नापेक्षा शेतीत लागणारा पैसा जास्त असल्याने धान शेती करावी की नाही? असा बिकट प्रश्न बळीराजासमोर आजघडीला उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भात किसान गर्जनाचे संस्थापक राजेंद्र पटले यांनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत धानाला दर क्विंटलमागे ३ हजार रुपये हमी भाव मिळावा यासाठी संघर्ष केला आहे. आजही त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे.
याबद्दल राजेंद्र पटले म्हणाले शासन दरवर्षी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी हमी भाव धान खरेदी केंद्र सुरु करते. मात्र सहकारी शेतकरी खरेदीविक्री केंद्र सुरु केले पाहिजे. विशेषत: तुमसर व मोहाडी क्षेत्रात या खरेदीविक्री केद्रांची नितांत आवश्यकता आहे. गोदामामध्ये धान साठवणूक करण्याची क्षमता नसल्याने किंवा खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा क्रमांक (नंबर) लागत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना बहूमुल्य धान पडत्या दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. ही खरी शोकांतिका आहे, असेही पटले यांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे धान विकल्यावर शेतकऱ्यांना वेळेवर कधीच चुकारे दिले जात नाही. विशेषत: दिवाळीच्या तोंडावर धान खरेदीकेंद्र सुरु केले जाते. परिणामी दिवाळीपुर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात रोखरक्कम मिळत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा व वेतन मिळत नसताना शासन या गंभीर समस्येकडे मागील पाच दशकांपासून दुर्लक्ष का करीत आहे. हा खरा सवाल आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, कृषीमूल्य आयोगाचे दुर्लक्ष यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहे. धानाला प्रति क्विंटल ३ हजार रुपये भाव देण्यात यावा अन्यथा शिवसेना पध्दतीने आंदोलन उभारण्यात येईल. असा खणखणीत इशाराही राजेंद्र पटले यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)