पाच वर्षांपासून गोडावून भाडे मिळालेच नाही

भंडारा जिल्ह्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्र अंतर्गत शेतकऱ्यांना आधार दिला जातो. परंतु ज्याच्या भरोशावर आधार दिला जातो, त्याच कोठार मालकांना निराधार करण्याचा अजब प्रकार शासन व प्रशासनाने केलेला आहे. गत पाच वर्षांपासून शासन व प्रशासनाने भाड्याचा एक रुपया सुद्धा कोठार मालकाला दिलेला नाही. निश्चितच हे न्यायाला धरून नाही. व्यापारी दृष्टिकोनातून बघितले असता बँकांचे लाखो रुपयाचे कर्ज घेऊन कोठार बांधले गेले आहेत. त्यांचे व्याज नियमित सुरू आहेत. पाच वर्षाचे भाडे अजूनपर्यंत न मिळाल्याने बँकांचे कर्ज व्याजासह दुप्पट झालेले आहेत. मात्र निर्दयी शासन व प्रशासनाला कोठार मालकाच्या समस्येची दया अजूनपर्यंत आलेली नाही. निश्चितच हे भंडारा जिल्ह्यातील शासन प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना सुद्धा न शोभणारे आहे.

कोठार दहा महिने वापरायचे व भाडे केवळ दोन महिन्याचे द्यायचे. अशा चुकीच्या धोरणाने कोठार मालकाची आर्थिक गळचेपी केली जात आहे. बांधकाम विभागाच्या वापरातील जागेच्या हिशाेबाने नियमानुसार भाडे अपेक्षित असताना केवळ खरेदी झालेल्या धानाच्या वजनाच्या हिशेबाने भाड्याचा हिशेब निर्धारित केला जातो. हे धोरण संपूर्ण चुकीचे असून वापर केलेल्या दिवसाचा भाडा यापूर्वी ज्या पद्धतीने दिला जायचा त्याच पद्धतीने देणे अगत्याचे आहे. मात्र असे न झाल्याने कोठार मालक सुमार समस्येत आले आहेत.

चौकट /डब्बा

पालांदूर येथील कोठार मालक लता कापसे यांचे पाच वर्षाचे ९, ३२,५७५.४० , मुरली कापसे यांचे ८,१५,८४९.०६ एवढे भाडे २०१५-१६ ते २०१९-२० पर्यंतचे शासन प्रशासनाकडे थकीत आहेत. शासनाच्या हिशाेबाने एवढी रक्कम गत पाच वर्षापासून थकलेली आहे. गोडावून बनविण्याकरिता बँक अंतर्गत कर्ज घेऊन बांधकाम केलेले आहे. कर्जाची रक्कम शिल्लक असल्याने व्याजावर व्याज चढत असून मुद्दलापेक्षा अधिक व्याजाची रक्कम होत आहे. तेव्हा जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय भंडारा यांनी पुढाकार घेऊन कोठार मालकांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा पालांदूर येथील कापसे दाम्पत्यांनी मागणी केली आहे.

जिल्ह्यातील शिल्लक असलेल्या कोठार भाड्याचे मागणी प्रस्ताव संस्थेकडून अजूनपर्यंत जिल्हा कार्यालयाला आलेली नाहीत. पालांदूर येथील संस्थेने पुरवलेली आहेत. परंतु संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रस्ताव न आल्याने वरिष्ठ स्तरावर पाठविता आले नाही. त्यामुळे सदर कोठार मालकांचे भाडे पाच वर्षापासून शिल्लक आहेत.

गणेश खर्चे जिल्हा पणन अधिकारी भंडारा.