गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प झाला ३० वर्षांचा

पूर्व विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प २२ एप्रिल रोजी आपला ३० वा वर्धापन दिन साजरा करीत आहे. हा राष्ट्रीय प्रकल्प ऐन तारुण्यात आहे. प्रकल्पाची किंमत प्रकाशाच्या वेगाने वाढली. परंतु सिंचन क्षमता वाढविण्यात प्रशासनाला यश मिळू शकले नाही.

ठळक मुद्देनिधीअभावी कामे प्रलंबित : १५ टक्केपेक्षा अधिक सिंचन होवू शकले नाही

अशोक पारधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : पूर्व विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प २२ एप्रिल रोजी आपला ३० वा वर्धापन दिन साजरा करीत आहे. हा राष्ट्रीय प्रकल्प ऐन तारुण्यात आहे. प्रकल्पाची किंमत प्रकाशाच्या वेगाने वाढली. परंतु सिंचन क्षमता वाढविण्यात प्रशासनाला यश मिळू शकले नाही.
१९८३ ला प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता ३७२ कोटी रुपयांची होती. ३० वर्षानंतर प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत १८,४९४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. साधारणत: चार हजार नऊशे पट किमतीत वाढ झाली असली तरी सिंचन मात्र १५ टक्के पेक्षा अधिक होवू शकले नाही.
गोसेखुर्द प्रकल्पाला सन २००९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त होत असल्याने गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कामास गती मिळालेली आहे. मुख्य धरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झालेले असून धरणातील पाणी साठवण क्षमता ११४६ दलघमी आहे. तलांक २४२.५० मी पर्यंत पाणीसाठा करण्यात येत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार उजव्या मुख्य कालव्याचे काम ९८ टक्के पूर्ण झालेले आहे. शाखा कालवे ५० टक्के पूर्ण झालेले आहेत.
निर्मित सिंचन क्षमता १३,९२६ हेक्टर असली तरी प्रत्यक्ष वापर ७,२१० हेक्टर एवढेच आहे. उजवा मुख्य कालवा ३० कि.मी. अंतरापर्यंत पूर्ण झालेला असून त्यामुळे सेध असल्याने ३० कि.मी. पर्यंतचा क्षेत्रात हरित पट्टा निर्माण झाला आहे. उन्हाळी भात व काही क्षेत्रात ऊसाची लागवड करण्यात आलेली आहे. पवनी, कोदुर्ली, रेवणी, धानोरी, भोजापूर, गुडेगाव, खातखेडा, सावरला गावालगतच्या लाभक्षेत्रात शेतकरी, शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.
डावा मुख्य कालवा पूर्ण झालेला असला तरी मुख्य कालव्याचे अस्तरीकरणाचे कामात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले. प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. आता पूर्ण अस्तरीकरणाचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. खरीप हंगामात ११ हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचन करण्यात आल्याचे शासकीय आकडे सांगत आहेत. मात्र रब्बी हंगामात डावा मुख्य कालवा कोरडा ठेवण्यात आलेला आहे. उजवा मुख्य कालवा आसोला मेंढा जलाशयापर्यंत पोहचला. त्यामुळे जलाशयात पाणी पाठविण्याचा प्रायोगिक प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आसोला मेंढा जलाशय मुख्य कालवा व वितरण प्रणालीच्या कामाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आलेला असला तरी २०१३-१४ पासून प्रकल्पाला केंद्राकडून निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कित्येक कामे निधीअभावी प्रलंबित आहेत. यापुढे एनबीसीसी (नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन) मार्फत प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यात येणार आहे. दर्जेदार पुनर्वसन, उजवा मुख्य कालवा, नेरला उपसा सिंचन योजना, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना व नवीन प्रस्तावित उपसा सिंचन योजना ही सर्व कामे एनबीसीसी मार्फत करण्याचा करार करण्यात आलेला आहे.

उपसा सिंचन योजना
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पावर आधारित टेकेपार उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित झालेली असून प्रत्यक्ष पाणी वापर ५,५१४ हेक्टर क्षेत्रात करण्यात येत आहे. आंभोरा उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित झालेली असून प्रत्यक्ष पाणी वापर ४,२५८ हेक्टर क्षेत्रात करण्यात येत आहे. नेरला उपसा सिंचन योजना आॅगस्ट २०१६ ला कार्यान्वित करण्यात आली. परंतु खरीप हंगामात ४,२३२ हेक्टर क्षेत्रात पाणी वापर झालेला आहे. रब्बी हंगामात शेतीला पाणी मिळू शकले नाही. मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना एप्रिल २०१८ अखेर कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे समजते. शिवनाळा, आकोट, पवनी, शेळी व गोसी उपसा सिंचन योजना शासनदरबारी प्रलंबित आहेत.
पुनर्वसन व स्थलांतर
प्रथम टप्प्यातील १८ गावापैकी १८ गावे, दुसऱ्या टप्प्यातील ४० पैकी १७ गावे, तिसºया टप्प्यातील २७ गावापैकी ६ गावे स्थलांतरीत झालेले आहेत. एकुण ८५ गावठाणापैकी ४१ गावठाणे पूर्णपणे स्थलांतरीत झालेली आहेत. ४४ गावाच्या पुनर्वसन व स्थलांतरणाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. पवनी तालुक्यातील खापरी (रेहपाडे) गावासाठी अद्याप गावठाण उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही व स्वेच्छा पुनर्वसनाला हिरवी झेंडी देण्यात आलेली नाही.