शासन शेतकऱ्यांच्या संपाबाबत गंभीर नाही

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेतकरी बांधवांनी राज्यव्यापी संप सुरु केला आहे. शेतकऱ्यांना विविध पक्ष व संघटना सशर्त पाठिंबा देत आहेत.

नरेश डहारे यांचा आरोप : कर्जमुक्ती करणे गरजचे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेतकरी बांधवांनी राज्यव्यापी संप सुरु केला आहे. शेतकऱ्यांना विविध पक्ष व संघटना सशर्त पाठिंबा देत आहेत. कृषी प्रधान भारत देशातील व पुरोगामी विचारसरणीच्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांवर संपावर जाण्याची वेळ यावी हे दुर्दैव असून सत्ताधाऱ्यांचे नाकर्तेपण ठरते.
दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री शेतकरी बांधवांच्या समस्या सोडविण्याबाबत गंभीर नसून हे शासन भारतीयांचे की इंग्रजांचे की अन्य कोणाचे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून शेतकरी बांधवांच्या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सशर्थ पाठींबा असून वेळप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रस्त्यावर उतरून जिल्हाभर आंदोलन करेल. वेळप्रसंगी खासदार, आमदार व मंत्र्यांना गावबंदी करू, या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील. असा इशारा कृषी सभापती तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरेश डहारे यांनी दिला आहे.
राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या शेतमाल हमी भाव मिळत नसल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आर्थिक विवंचनेमुळे तसेच सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे कर्जाची परतफेड करता येत नसल्याने नाईलाजास्तव आत्महत्या करावी लागते. हे फार मोठी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणे व त्यांच्या समस्या सोडविण्यास टाळाटाळ करणे, शेतकऱ्यांना वेठीस धरून त्यांना एकाच दावणीला बांधून त्यांची मुस्कटदाबी करणे ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून दिले पाहिजे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. त्यांचा आत्मविश्वास वाढविला पाहिजे. त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. परंतु तीन वर्षाच्या काळात शेतकरी हिताचे धोरण झाले नसल्याने, शेतकरी मेटाकुटीस आले असून नागवले जात आहेत. सत्ताधारी केंद्र व राज्य सरकारला शेतकरी बांधवांची चिंता आहे की आणखी कोणाची चिंता आहे याचा जाहीर खुलासा करावा.
संपावर जाण्यापूर्वी शासन प्रशासानाने समन्वय साधून व सम्यक विचार करून समाधानकारक तोडगा काढला असता तर शेतकरी बांधवांना संपावर जाण्याची वेळ आली नसती. परंतु शासनाने उलट खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना संपावर जाऊ दिले. यामुळे जनजीवन ढवळून निघत आहे.
ही लोकशाही नसून दंडूकशाही आहे, असे दिसून येत आहे. शासन प्रशासनाने शेतकरी बांधवांच्या भावनांचा अंत पाहू नये. सदर संपाबाबद शक्य तितक्या लवकर समाधानकारक तोडगा काढून दिलासा द्यावा; मात्र याकडे शासन प्रशासनाने हेतुपुरस्सर अक्षम्य दुर्लक्ष केले तर याविरोधात नाईलाजास्तव संपूर्ण शेतकरी तुतारी व आसुड घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील व वेळप्रसंगी खासदार, आमदार, मंत्र्यांनाही गावबंदी, तालुकाबंदी व जिल्हाबंधी करण्यात येईल असा इशाराही नरेश डहारे यांनी दिला आहे.