कंत्राटी नर्सेसच्या आंदोलनाकडे शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष

०६ लोक १२ के

भंडारा : कोरोना महामारीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तीन महिने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची सेवा करणाऱ्या व १३ जुलैपासून कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कंत्राटी नर्सेस (आरोग्य सेविका) यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी या मागणीसाठी २५ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

आंदोलनाचे नेतृत्व कंत्राटी नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष व भंडारा जिल्हा आयटकचे सचिव हिवराज उके, लोकशाही आघाडीचे अचल मेश्राम व युनियनच्या सचिव मनीषा तीतिरमारे करीत आहेत. आंदोलनाचा आज १३वा दिवस आहे. वारंवार निवेदने देऊनही शासन प्रशासन निवेदनाचा पाठपुरावा करण्यापलीकडे काहीच करीत नाही. आमदार व खासदार आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊनही आंदोलनाच्या पेंडालला साधी भेट देण्याचे सौजन्य दाखवत नाही ही आश्चर्याचीच बाब आहे.

कोरोनाकाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने निधी देणे बंद केल्याने राज्य सरकार सुमारे पंधरा हजार लोकांना कामावरून कमी करत आहे, तर राज्यात सुमारे तीन लाख पदे रिक्त असून, ती पदे शासन स्तरावर भरण्यापेक्षा हे सर्व पदे आउटसोर्सिंग ने खासगी कंपन्यांमार्फत भरणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच निविदादेखील काढण्यात आल्या आहेत.

शासनाचा वरील निर्णय हा बेरोजगारी वाढवणारा व आत्मघातकी असल्याने त्याचा निषेध करण्यात येत आहे. कंत्राटी नर्सेससोबतच इतर सर्व कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. शासनाने राज्यातील आरोग्य खात्यात रिक्त असलेल्या जागेची पदभरती करून व कोरोनाचा संभाव्य वाढता धोका व प्रादुर्भाव लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्व कंत्राटी नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, याची शासन प्रशासनाने नोंद घ्यावी असे हिवराज उके यांनी कळविले आहे.