सरकार हमी भाव केंद्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत

By admin | Published: May 25, 2016 01:22 AM2016-05-25T01:22:41+5:302016-05-25T01:22:41+5:30

जगाचा अन्नदाता सुमार संकटात आला आहे. पोषिंदाच मरनासन्न जीवन जगत असतांना लोकशाहीत त्याला किंमत नाही का?

Government guarantees waiting for justice | सरकार हमी भाव केंद्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत

सरकार हमी भाव केंद्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत

Next

धान पिकविणे व विकणे फारच कठीण : व्यापारी मालामाल शेतकरी कंगाल
पालांदूर : जगाचा अन्नदाता सुमार संकटात आला आहे. पोषिंदाच मरनासन्न जीवन जगत असतांना लोकशाहीत त्याला किंमत नाही का? जिसकी लाठी उसकी भैस, समिकरणाने शासन-प्रशासन खेळीमेळीने चालत असून अन्नदात्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हाभर हमीााव केंद्र सुरु आहेत पण शेतकरी त्यापासून बराच लांब आहे. सरकार आम्हालाही हमी भावात धान्य विकू द्या अशी आर्त हाक देतो आहे.
बदलत्या काळानुसार स्वत:ला बदलत शेतकरी बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो आहे. एका उत्पन्नावर उदरनिर्वाह शक्य नसल्याने स्वतंत्र सिंचन सुविधा निर्माण करुन खरीब रब्बीत धान पिकाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. लहरी निसर्गामुळे पावसाळ्यात उन्हाळा तर उन्हाळ्यात पावसाळा अशी स्थिती तयार झाली आहे.
त्यामुळे धान पिकवायला खर्च व त्रास वाढला आहे. शेतात धानाशिवाय उपाय नसल्याने निरुपयाने धानच पिकवावे लागते. एकरी खर्च २०,०००च्या घरात आहे. एवढा खर्च करुन २५ ते ३० हजाराचे धान विकायला नाना संकटे उभी आहेत. हमी भाव केंद्राची संख्याच अत्यल्प असल्याने हमीभाव केंद्रावर तोबा गर्दी असते. हमीभाव केंद्रावर जागेची कमतरता असते.
उन्ह-पावसात खुल्या आकाशाखाली गुऱ्हांच्या सानिध्यात रामभरोसे ठेवावी लागत आहेत. केंद्र एक गाव अनेक, हजार शेतकरी यामुळे मोजणीला नंबर येईपर्यंत जीव टांगणीला असते. हाडाची काडी रक्ताचे पाणी करुन अख्ख कुटूंब राबराब राबून केवळ मोजणीकरिता धान वाऱ्यावर सोडणे जिव्हारी लागत आहे. तेव्हा सरकार गाव तिथ हमी भाव केंद्र द्या अशी एकमुखी मागणी घोडेझरीचे शेतकरी सुनिल लुटे यांनी केली आहे.
हमी भाव केंद्रापर्यंत माल आणायला ३०-४० रुपये प्रती पोती खर्च येतो आहे. दिवसागणीक खर्च वाढतच आहे. त्या प्रमाणात भाववाढ होत नाही नाममात्र ५० रु. प्रतिक्विंटल वाढवून धान उत्पादकांच्या तोंडाला पान पुसल्या जातात. खरचं ह ेउचित आहे काय? रोजगार हमी योजनेवर नाहक खर्च केला जातो. रोजगार हमीत कामाचे नियोजन नाही. लहान नाले सरळीकरणाच्या नावाखाली करोडोची उधळण केली जाते. दरवर्षी एकच काम करुन पैसा खर्च होतो. मजुरांना काम देण्याचे कारण पुढे करुन मजुरांना आळशी बनविले जाते. रोजगार हमीमुळे शेतकामाला मजुर मिळत नाही. मिळाले तर दुप्पट रोजी मोजावी लागते.
मजुरांना सोन्याचे दिवस आले असून शेतकरी मात्र मातीमोलच आहे. धान कापणीला मजूर मिळेना, बांधणीला विचारेना एवढी भयावह, स्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. पूर्वी शेतकरी मजुर सलोख्याने गावरिवाजाराने रोजी ठरवून काम केले जाई. मात्र आता मजुर घरीच टेशाने विचारतो घामाचा काय दाम आहे. हतबल शेतकरी म्हणतो तुम्ही म्हणाल ते देतो पण कामाला चला. रोजगार हमी सुरु असणाऱ्या ठिकाणावर जाऊ पहाले तर घरचे काम तिथे केले जातात. विचारणा केली असता मजूर म्हणतो राकारणी अधिकारी खातात आम्ही थोडेसे खाल्ले तर काय बिघडले? ही आजची वास्तविकता चिंतनाचा विषय आहे. रब्बी संपून खरीब तोंडावर आला तरी रोजगार हमी संपेना.
धान खरेदी केंद्रावर पारदर्शक काम नसल्याने व वरिष्ठ अधिकारी उन्हात कार्यालयाबाहेर निघत नसल्याने व्यापाऱ्यांचा बोलबाला असतो. पैसा फेको तमाशा देखो या नियमाने सर्व आलबेल असतो. जिल्ह्यात गतीमान नाही. तेव्हा धानखरेदी केंद्र वाढवा, नगदी चुकारे द्या, लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्या, पादर्शक कामाची जबाबदारी स्विकारा व बळीराजाला खऱ्या अर्थाने राजा बनवा अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)

Web Title: Government guarantees waiting for justice

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.