शासनाचा महसूल कंत्राटदारांच्या घशात

तालुक्यातील जवळपास २० गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहे. या कामांसाठी मुरूमाचे खनन केले जात आहे. मात्र ज्या कंत्राटदारांना खननाचे कंत्राट दिले त्यांच्याकडून मुरूमाची विक्री केली जात आहे. सोबतच मर्यादेहून अधिक खनन होत असून शासनाचा महसूल कंत्राटदाराच्या घशात जात आहे.

ठळक मुद्देरोहयोची कामे : मुरुमाची अवैध विक्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : तालुक्यातील जवळपास २० गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहे. या कामांसाठी मुरूमाचे खनन केले जात आहे. मात्र ज्या कंत्राटदारांना खननाचे कंत्राट दिले त्यांच्याकडून मुरूमाची विक्री केली जात आहे. सोबतच मर्यादेहून अधिक खनन होत असून शासनाचा महसूल कंत्राटदाराच्या घशात जात आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यात पांदण रस्ते, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत डांबरी रस्ते आणि गोसीखुर्द कालव्याची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या कामांसाठी तालुक्यातील मडेघाट, कन्हाळगाव, चप्राड, कोच्छी, चिकना येथे मुरूम उत्खनन करण्याची परवानगी महसूल विभागाकडून दिली जाते.
उत्खनन केलेला मुरूम, पांदण रस्ते व डांबरी रस्त्याच्या कामावर वापरावयाचा असतो. मात्र ज्या कंत्राटदाराने मुरूम उत्खननाचे कंत्राट घेतलेले आहे, त्यांच्याकडून अवैध विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे मडेघाट येथील मुरूमाची पाहुणगाव येथील कामावर वाहतूक सुरू आहे. याकरिता महसूल विभागाकडून परवानगी घेण्यात आली तर याच खदानीतून लाखांदूर येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी मुरूमाची वाहतूक होत आहे. यासाठी महसूल विभागाकडून कसलीही परवानगी घेतली नसल्याची माहिती आहे. जेसीबीच्या सहायाने मुरूमाचे उत्खनन होत आहे. याबाबत तहसीलदार संतोष महल्ले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी परवानगी असल्याचे सांगितले. मात्र संबंधित घटनास्थही ट्रॅक्टर चालकांना रॉयल्टीची मागणी केली असता त्यांनी रॉयल्टी दाखविली नाही उलट कंत्राटदाराने मुरूम वाहतुकीचे काम बंद केले.
ज्या कामाची रॉयल्टी काढली आहे त्याच कामासाठी मुरूम वापरणे आवश्यक असते. परंतु खाजगी लोकांना मुरूम विक्रीचा गोरखधंदा येथे जोर धरू लागला आहे. एकाच रॉयल्टीवर जवळपास पाच ते सहा ट्रॅक्टर मुरूम वाहतूक केला जात आहे. या सर्वप्रकारात शासनाचा महसूल बुडत असून तो कंत्राटदाराच्या घश्यात जात आहे. यासोबतच एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नसताना बांधकामावर रेतीसाठा आढळून येत आहे. घरकुलाच्या बांधकामासाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या रेती परवान्याचा असा वापर केला जात आहे. मुरूम आणि रेती माफियांची दादागिरी वाढत असून खुद्द महसूल विभागच त्याला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.

संबंधित कंत्राटदारांना मुरूम उत्खननाची रॉयल्टी दिली आहे. नियमानुसारच उत्खनन होत आहे. सर्व अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त आहे. सर्व काही नियमाप्रमाणे व्हावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे.
-संतोष महल्ले, तहसीलदार लाखांदूर.