शासनाने वनजमिनीचे पट्टे मोफत द्यावे

वनजमी कायदा २००६ नुसार १९७८ ते ३१ डिसेंबर २००५ पुर्वी वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमणधारक रहिवासी घरांना आणि शेतकऱ्यांना मोफत पट्टे वाटप करण्याची तरतुद आहे.

अन्यथा जेलभरो आंदोलन : अजयराव तुमसरे यांचा इशारा
साकोली : वनजमी कायदा २००६ नुसार १९७८ ते ३१ डिसेंबर २००५ पुर्वी वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमणधारक रहिवासी घरांना आणि शेतकऱ्यांना मोफत पट्टे वाटप करण्याची तरतुद आहे. परंतु कायद्यातील जाचक अटिंमुळे अनेक अतिक्रमीत घरांना आणि शेतजमिनीला शासनाने पट्टे दिलेले नाही. जिल्हा हा वनव्याप्त जिल्हा असल्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येने प्रत्येक तालुक्यात घरांकरीता आणि शेतजमिनीकरीता पिढीजात अतिक्रमण केलेले असल्यामुळे अनेक कुटूंब शासनाच्या लाभापासून वंचित आहेत. मागील फेब्रुवारी महिन्यात साकोलीमध्ये १५०० अतिक्रमण धारक कुटूंबानी डॉ. अजयराव तुमसरे यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी साकोली यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देवून २००६ च्या अतिक्रमण कायद्यानुसार मोफत पट्टा मिळावा म्हणून सामूहिक अर्ज करण्यात आला होता. जवळपास ७० टक्के साकोली म्हणजेच संपूर्ण पंचशील वॉर्ड, शिवाजी वॉर्ड, श्रीनगर कॉलोनी, निपाने कॉलोनी, नर्सरी कॉलोनीतील काही भाग हा अतिक्रमण धारक आहे.
अतिक्रमण धारकांना मोफत पट्टे वाटप कायदा २००६ नुसार सर्व अतिक्रमण धारकांना नियमानुसार मोफत पट्टे देण्याची तरतुद असुनही शासनाने अतिक्रमण धारकाकडून धनाढ्य लोकांना लाखों रूपये घेवून पट्टे दिल्याचा आरोप डॉ. तुमसरे यांनी केलेला आहे. गोरगरीब लोकांना पट्ट्याची रक्कम भरणे कठीण असल्यामुळे हे सर्व कुटंूब शासकीय लाभापासून ३०-४० वर्षापासून वंचित असल्याची खंतही व्यक्त केली.
एकीकडे शासनाने वनजमीन मोफत पट्टे वाटप कायदा बनविला आणि दुसरीकडे अतिक्रमण धारकांकडून लाखों रूपयांची लुट करून पट्टे वाटप करण्याचे धोरण सुरू केले आहे. ही आर्थिक लुट बंद करून शासनात मोफत पट्टे वाटप करावे अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचे डॉ. अजयराव तुमसरे यांनी कळविले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)