शिक्षणविरोधी धोरणामुळे सरकारने शिक्षकांची उपेक्षा थांबवावी

राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्याची प्रथा ठाकरे सरकारने कोणतेही कारण न देता बंद केली. राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी राज्यातील शिक्षकांकडून आवेदनपत्रे मागवून, पुरस्कार वितरण सोहळा घेणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्यस्तरीय पुरस्कार बंद करताना खंत वाटली नाही. राज्यातील शिक्षकांचा राष्ट्रीय पातळीवर सन्मान होत असताना, त्यांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारापासून वंचित ठेवून राज्य सरकारने शिक्षण विरोधी धोरण उघड केले आहे.

या वर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले गेले नाहीत. या वर्षी त्यासंबंधी परिपत्रकही काढले नाही. शिक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारने निवड समिती किंवा निवड प्रक्रिया जाहीर केली नाही. या वर्षी जे शिक्षक पुरस्कार व त्याच्या लाभांपासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी. यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा. हजारो शिक्षक अनेक महिने वेतनापासून वंचित आहेत. निवृत्त शिक्षकांना कित्येक महिने निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ मिळालेले नाहीत. सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे राज्यातील ४० हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित आहेत.

070921\img-20210907-wa0063.jpg

photo