विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील ग्राम पंचायती कुलूपबंद

कामबंद आंदोलनाला प्रारंभ : ग्रामपंचायतीचे अधिकार हनन करणाऱ्या निर्णयाचा सरपंचांनी केला निषेध

भंडारा : ग्रामविकास आणि ग्राम पंचायतींचे सक्षमीकरण यासाठी विविध मागण्यांना घेऊन शुक्रवार, १६ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला. या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी जिल्ह्यातील १०० टक्के ग्रामपंचायती कुलूपबंद झाल्या आहेत. त्यामुळे कामकाज ठप्प पडले आहे. दरम्यान ग्रामपंचायतींचे अधिकार हनन करणाऱ्या शासन निर्णयाचा सरपंच, उपसरपंच यांनी निषेध केला. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमध्ये शेकडो सरपंचांनी शुक्रवारी एकत्रित होऊन बीडीओंना कामबंद आंदोलन सुरू केल्याचे निवेदनातून अवगत केले आहे. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबरच ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी अशा ग्राम पंचायतशी निगडित सर्वच संघटनांचा पाठिंबा असल्याने गावगाडा ठप्प पडला असून शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावनीवर विपरीत परिणाम पडला आहे. मागण्या निकाली निघेपर्यत आंदोलन सुरु राहणार असल्याने कामाचा खोळंबा होणार आहे.

"शुक्रवारपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कुलूप लावण्यात आले. २८ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या धरणे व मोर्चा आंदोलनाला शेकडोच्या संख्येने जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ईतर कर्मचारी सहभागी होत आहेत. शासनाने तत्काळ मागण्या पूर्ण कराव्यात, अन्यथा लढा अधिकच तीव्र केला जाईल."

-बाबूलाल भोयर, तालुकाध्यक्ष, सरपंच सेवा महासंघ, भंडारा
 

अशा आहेत मागण्या

• प्रधानमंत्री आवास योजनेची ड यादी तात्काळ मंजूर करण्यात यावी.
• मोदी आवास योजनेचे पैसे तात्काळ मिळण्यात यावे. उर्वरित लाभार्थाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात यावी.
• यशवंतराव चव्हाण, रमाई, शबरी या योजनेचे मंजूर असलेले घरकुलाना पैसे तात्काळ देण्यात यावे.
• यशवंतराव चव्हाण, अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेच्या नवीन प्रस्तावांना त्वरित मंजुरी देण्यात यावी.
• शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाना ३ लाख रुपये निधी देण्यात यावा.
• रोजगार हमी योजनचे कुशल, अकुशल कामाचे पैसे तात्काळ देण्यात यावे.
• उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाखांपर्यंतचे काम करण्याचे ग्रामपंचायतीचे अधिकार याबाबत शासनाने सुप्रीम कोर्टात स्टे आणावे.
• सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांना सन्मानपूर्वक मानधन देण्यात यावे.
• ग्रामपंचायत अंतर्गत गावठाण क्षेत्र वाढवण्यात यावे.