अन्यायाविरुद्ध ग्रामसेवकांचे काम बंद आंदोलन

ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या ग्रामसेवकांवर दिवसागणीक प्रशासनाकडून कामाचा बोझा वाढत आहे.

जिल्ह्यातील ३५० ग्रामसेवकांचा सहभाग : १७ तारखेला ग्रामपंचायतीच्या चाव्या देणार गट विकास अधिकाऱ्यांकडे
भंडारा : ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या ग्रामसेवकांवर दिवसागणीक प्रशासनाकडून कामाचा बोझा वाढत आहे. सोबतच अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांवर हल्ले झालेले असताना त्यांना संरक्षण मिळालेले नाही. यासह अनेक बाबी समोर आल्याने अन्यायाविरुद्ध राज्यातील सुमारे २२ हजार ग्रामसेवकांनी आज एक दिवसाचे काम बंद आंदोलन पुकारले. यात भंडारा जिल्ह्यातील ५४२ ग्रामपंचायतीचे सुमारे ३५० ग्रामसेवक सहभागी झाले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनीयनच्या माध्यमातून मागील दोन वर्षांपासून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत ग्रामसेवकांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी चर्चा, निवेदने देण्यात आली. मात्र आश्वासनापलिकडे उपाययोजना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यभरातील ग्रामसेवकांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध असंतोष खदखदत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे २२ हजार ग्रामसेवकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आज ७ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व पंचायत समितीसमोर धरणे आंदोलन पुकारले. ११ नोव्हेंबरला जिल्हा परिषद समोर धरणे, १५ नोव्हेंबरला आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आणि १७ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत बंद ठेवू, ग्रामपंचायतीच्या चाव्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून काम बंद आंदोलन करण्याचा निश्चय महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनीयनने घेतला आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे ३५० ग्रामसेवकांनी सहभाग घेतला आहे. जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखनी, तुमसर, लाखांदूर, मोहाडी, साकोली या पंचायत समितीसमोर ग्रामसेवकांनी दिवसभर धरणे दिले. यामुळे आज दिवसभर ग्रामपंचायतीचे कामकाज रखडले. हीच परिस्थिती ११, १५ नोव्हेंबरला उद्भवणार आहे. यासोबतच १७ नोव्हेंबर पासून काम बंद आंदोलन पुकारणार असल्याने नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून प्रश्न सुटेपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रश्नांमध्ये कंत्राटी ग्रामसेवकांना तीन वर्षे सेवाकाळ तात्काळ नियमित करणे, सोलापूर जिल्ह्यातील २३९ लोकांची चुकीची कारवाई रद्द करणे, ग्रामसेवकांना दरमहा पगारासोबत तीन हजार रुपये प्रवासभत्ता देणे, नरेगाकरिता स्वतंत्र योजना निर्मिती करणे, ग्रामसेवक संवर्ग शैक्षणिक अहर्तेत बदल करणे, ग्रामसेवक संवर्ग वैद्यकीय कॅशलेस सुविधा मिळणे, राज्यभर आदर्श ग्रामसेवक सोहळा मंजूर करणे, २०१३ चे विना चौकशी फौजदारी परिपत्रक मागे घेणे, २००५ नंतरच्या ग्रामसेवकांना जूनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे, निलंबित ग्रामसेवकांना प्राधान्याने कामावर घेणे आदींचा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी)

या आहेत ग्रामसेवकांच्या मागण्या
ग्रामसेवकांना अतिरिक्त कामे लादणे, मारहाण, राज्यभर प्रशासन जाचाला कंटाळून २८ ग्रामसेवकांच्या आत्महत्या, जास्तीच्या ग्रामसभा, ग्रामसेवकाला टार्गेट करणे, न्यायप्रश्न न सोडविणे, नरेगा योजनेमुळे अनेक ग्रामसेवकांवर चुकीचे गुन्हे दाखल करणे, निलंबन, फौजदारी केसेस, चुकीच्या वसुली रकमा आदी महत्वपूर्ण बाबींवर राज्य शासनाने तोडगा काढलेला नसल्याने हा अन्याय सहन करावा लागत असल्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
ग्रामसेवकांचे भरीव कार्य
ग्रामसेवक शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करीत आहेत. यात दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना, पिण्याचा पाणी पुरवठा, नरेगा योजना, वेगवेगळी अभियाने यशस्वी करणे, १३ व १४ व्या वित्त आयोगाची योग्य अंमलबजावणी करणे, ग्रामीण भागाचा विकास करण्यात महत्वाची भूमिका निभावणे, प्रशासनाला सहकार्य करणे आदी महत्वाच्या भूमिका निभवीत असणाऱ्या ग्रामसेवकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप ग्रामसेवक युनीयनने केला आहे.

प्रलंबित मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन आहे. दरम्यान कामाचा खोळंबा होणार नाही याची दक्षता जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक घेणार आहेत. मात्र प्रशासनाला असहकार्य करणार आहेत. यात प्रशासनाला कुठल्याही पद्धतीचा अहवाल देणार नाही व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोलाविलेल्या सभांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल.
- शिवपाल भाजीपाले
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ग्रामसेवक युनीयन, भंडारा.