लाभार्थ्यांना विहीर बांधकामाचे अनुदान द्या
By Admin | Published: August 17, 2016 12:21 AM2016-08-17T00:21:19+5:302016-08-17T00:21:19+5:30
जिल्ह्यातील विहिर बांधकामाबाबत २५ टक्के अनुदान लाभार्थ्यांना द्यावयाचे आहे.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची पहिली बैठक : नाना पटोले यांचे निर्देश
भंडारा : जिल्ह्यातील विहिर बांधकामाबाबत २५ टक्के अनुदान लाभार्थ्यांना द्यावयाचे आहे. ते अनुदान १५ दिवसात देण्याच्या सूचना सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना देऊन ग्रामीण भागातील रस्ते विद्युत दिवे व पोल तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सोयी सुविधावर जास्तीत जास्त लक्ष देण्याचे निर्देश खासदार नाना पटोले यांनी दिले .
जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये जिल्हा विकास समन्वय समितीच्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या बैठकीत अध्यक्षीय भाषणात ते बालत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, आमदार चरण वाघमारे, राजेश काशिवार, अॅड. रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक विनीता साहू, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदि उपस्थित होते.
केंद्र सरकार ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलबध करुन देत आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कोणतेही काम प्रलंबित राहू नये त्यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांनी समन्वयातून आपल्या गावाचा जास्तीत जास्त विकास कसा करता येईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे, असे खासदार पटोले म्हणाले.
गावातील गावकऱ्यांच्या तक्रारी येता कामा नये तसेच लोकप्रतिनिधीकडे दिवसेंदिवस तक्रारीची संख्या वाढत आहे या बाबीकडे गांभियार्ने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावात चांगले रस्ते तयार झाले पाहिजे तसेच त्यांना सुविधाजनक वातावरण मिळाले पाहिजे, असे अनेक प्रश्न आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, अॅड. रामचंद्र अवसरे यांनी उपस्थित करुन जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील समस्यांना वाचा फोडली.
अधिकाऱ्यांनी काम करण्याच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करुन ग्रामीण भागातील लोकांचा विकास कसा साधता येईल यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी एक परिवार आहे असे समजून चांगले काम करावे. लोकांच्या फायद्याचा विचार करुन नवीन संकल्पना राबवाव्यात, असे आवाहन खासदार नाना पटोले यांनी यावेळी केले.
या बैठकीत तुमसर तालुक्यातील साखळी व धनेगावातील आदिवासींना इंदिरा आवास योजनेमध्ये १९८४ साली घरे बांधून दिले होते. त्यातील काही लाभार्थ्यांची जागा ही खाजगी व्यक्तीची असल्याचे निर्दशनास आले. सध्या चार लाभार्थ्यांना पुन्हा घरकुल योजनेंतर्गत घर मंजूर झालेले आहेत. त्या लाभार्थींच्या घराचे बांधकाम थांबवण्यात आल्याचा प्रश्न कलाम शेख यांनी उपस्थित केला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सदर खाजगी जागा मालकाला संबंधित जागेचा मोबदला देवून जमीन संपादित करण्यात येईल. त्याबरोबरच घरकुलाचे बांधकाम पुन्हा सुरु करण्यासंबंधात तहसिलदार तुमसर यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याविषयी निर्देश दिले.
मनरेगाचे काम करणाऱ्या मजूरांना मजूरी मिळाली नसल्याचा मुद्दा आमदार वाघमारे यांनी उपस्थित केला. प्रकरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी मनरेगा आयुक्तांकडे मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. जर त्यांच्या अधिकारात हा विषय बसत नसल्यास शासनस्तरावरुन मंजूरी घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर मनरेगाच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती दिली.
जिल्ह्यातील ज्या गरीब कुटूंबांना घरबांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध झाले आहे ते तात्काळ देण्यात यावे. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजनेनुसार ज्या लाभार्थ्यांना अजून पर्यंत अनुदान मिळाले नाही त्याबाबत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याविषयी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत अकुशल कामगारांना तात्काळ मजूरी देण्यात यावी अशा सूचना खासदार पटोले यांनी दिल्या.
मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता नवीन वर्ग खोल्यांचे प्रस्ताव तात्काळ शासनाला पाठविण्याचे निर्देश खासदार पटोले यांनी दिले. या बैठकीला नगर परिषद व नगर पंचायतीचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, सर्व विभागाचे प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)