गरिबांच्या घरांना अनुदान अल्पच

पालांदूर : शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना निवारासाठी घरकूल मंजूर केले जाते. यासाठी एक लक्ष २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य निर्धारित केले आहे. परंतु इंधन दरवाढीच्या संकटाने बांधकाम साहित्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. वास्तव परिस्थितीचा विचार करून घरकूलच्या निधीत वाढ करण्याची अपेक्षा लाभार्थ्यांनी केली आहे.

लाखनी तालुक्यात सुमारे पंधराशे लाभार्थ्यांना विविध योजने अंतर्गत घरकूल मंजूर झालेले आहे. यातील पहिला टप्पा घरकूल सुरू होण्यापूर्वीच मिळाला. मात्र त्यानंतर काम अपेक्षित स्तरावर जाऊ नये, उर्वरित निधी मिळण्यासाठी अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. दोन ब्रास रेती घरकूल लाभार्थ्यांना मंजूर असूनही शासनाकडून अपेक्षित सहकार्य होत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे घरं आजही पावसाच्या दिवसात अपुरे पडलेले आहे. आज सगळीकडेच पक्क्या घरांचे बांधकाम केले जाते. सिमेंटचे जंगल सगळीकडेच विस्तारित होत आहे. त्यामुळे सिमेंट, वाळू, विटा, लोखंड व इतर साहित्यासह मजुरीचे दर वाढले आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निधीत घरकूल बांधणे निश्चितच अशक्य आहे. पावसाळ्याचे दिवस येऊन गरिबांचे घर अजूनही राहण्यायोग्य झालेले नाही. अभ्यासांती आर्थिक टंचाई हेच एक कारण पुढे असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रोशन खंडाईत यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जिल्ह्यातील, तालुक्यातील व स्थानिक राजकीय लोकप्रतिनिधींनी गोरगरिबांच्या समस्यांना न्याय देत घरकूल निधीत वाढ करावी.

घरकूल मंजूर होऊन अर्ध्याच्यावर बांधकाम झालेले आहे. मिळालेल्या निधीत घरकूल बांधणे अशक्य आहे.

कोट

वाढती महागाई व शासनाने निर्धारित केलेली घरकुलाची निधी यात मोठी तफावत आहे. महागाईचा विचार करता सुमारे २ लाख ५० हजार रुपयापर्यंतचा खर्च सर्वसामान्य अपेक्षित आहे. मायबाप सरकार निश्चितच सकारात्मक रीतीने घरकूल निधी वाढविण्याकरिताचे प्रयत्न आवश्यक आहेत.

नामदेव राऊत, घरकूल लाभार्थी, पालांदूर