निम्न चुलबंद प्रकल्पाचा श्रीगणेशा

सिंचनातून समृद्धीचे स्वप्न पाहात २३ वर्षापूर्वी भूमिपूजन झालेल्या तालुक्यातील निम्न चुलबंद प्रकल्पाचा बुधवारी श्रीगणेशा झाला. या प्रकल्पातून अखेर तलावात पाणी सोडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : साकोलीत पहिल्यांदाच सिंचनाची सोय

संजय साठवणे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : सिंचनातून समृद्धीचे स्वप्न पाहात २३ वर्षापूर्वी भूमिपूजन झालेल्या तालुक्यातील निम्न चुलबंद प्रकल्पाचा बुधवारी श्रीगणेशा झाला. या प्रकल्पातून अखेर तलावात पाणी सोडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. ६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे तालुक्यात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात सिंचन होणार आहे.
साकोली तालुक्यातील चुलबंद नदीवर २३ वर्षापूर्वी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. विविध कारणानी हा प्रकल्प रखडला होता. गत २३ वर्षांपासून शेतकरी या प्रकल्पाची प्रतीक्षा करीत होते. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वास जात नव्हता. यामुळे परिसरातील शेतकºयांमध्ये नाराजी पसरली होती. अखेर या प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागला. या प्रकल्पासाठी खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार नाना पटोले, आमदार बाळा काशीवार आदींनी प्रयत्न करून निधी खेचून आणला. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागला. बुधवारी उपविभागीय अभियंता अमोल चोपडे यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचे पाणी कुंभली, खंडाळा आणि शिवणीबांध तलावात सोडण्यात आले. या प्रकल्पामुळे ६ हजार हेक्टर सिंचनाची सोय होणार आहे.
उजवा आणि डावा कालवा या प्रकल्पात असून या प्रकल्पाचे पाणी तलावात व शेतीला जाण्यासाठी ही दोन्ही कालवे महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचे पाणी आधी तलावात सोडण्यात येणार आहे व त्यानंतर ते पाणी शेतीसाठी सोडले जाईल. सदर प्रकल्प दुर्गाबाई डोहाजवळ असून निसर्गरम्य परिसर आहे. या प्रकल्पापासून साकोली तालुक्यातील कुंभली, धर्मापुरी, सावरबांध, बोंडे, खंडाळा, वडद, सुकळी, महागाव, शिवणीबांध, सासरा, वटेटेकर, साखरा, न्याहारवाणी, कटंगधरा, विहिरगाव, गडकुंभली, सेंदूरवाफा, पाथरी, खैरलांजी, साकोली, जमनापूर, पिंडकेपार, बोदरा आदी गावातील शेतकºयांना सिंचनाची सोय होणार आहे. या तलावाला सात दरवाजे लावण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात नदीचे पाणी अडवून कालव्याद्वारे तलावात सोडले जाईल.
२३ वर्षात खर्च वाढला
निम्न चुलबंद प्रकल्पाला १९९५ साली सुरुवात झाली. पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु शेतकºयांना तब्बल २३ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात या प्रकल्पासाठीचा खर्च वाढत गेला. अखेर हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन शेतकºयांचे स्वप्न पूर्णत्वास आले.