ग्रामपंचायत प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर टाच

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. मात्र सर्व आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार संबंधित प्रशासकांना देण्यात आले होते. या आदेशात त्यांनी आर्थिक अधिकाराचा कुठेही उल्लेख केला नव्हता. उलट विद्यमान सीईओंनी आता एक आदेश काढून सर्व आर्थिक अधिकार जिल्हा परिषदेकडे अर्थात स्वत:कडे घेतले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना कोणताही खर्च करावयाचा झाल्यास थेट जिल्हा परिषदेत जावून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देसीईओंचे आदेश : विकास निधीसह कार्यालयीन खर्चासही घ्यावी लागेल जिल्हा परिषदेची परवानगी

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर नियुक्त प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एका आदेशाने टाच आणली आहे. आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची पूर्व संमती घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ३ ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन सीईओंनी काढलेल्या आदेशात प्रशासकांना पूर्ण अधिकार दिले होते. मात्र विद्यमान सीईओंनी ८ जून रोजी आदेश काढून प्रशासकांच्या आर्थिक नळ्या आवळल्या आहे. 
कोरोना संसर्गामुळे येथे निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ऑगस्ट २०२१ पूर्वी मुदत संपणाऱ्या १६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे या १६ ग्रामपंचायती भंडारा तालुक्यातील आहेत. याठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकांना सर्व अधिकार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अंतर्गत देण्यात आले आहे. मात्र आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून यांनी ८ जुलै राेजी एक आदेश निर्गमित केला. त्यात प्रशासन सुरळीतपणे पार पाडावे, मात्र आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची पूर्व संमती घ्यावे, असे म्हटले आहे. 
विशेष म्हणजे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर जिल्ह्यातील १४८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका तहकूब झाल्या होत्या. त्याठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. मात्र सर्व आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार संबंधित प्रशासकांना देण्यात आले होते. या आदेशात त्यांनी आर्थिक अधिकाराचा कुठेही उल्लेख केला नव्हता. उलट विद्यमान सीईओंनी आता एक आदेश काढून सर्व आर्थिक अधिकार जिल्हा परिषदेकडे अर्थात स्वत:कडे घेतले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना कोणताही खर्च करावयाचा झाल्यास थेट जिल्हा परिषदेत जावून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासक अशा परवागी घेण्याच्या भानगडीत पडण्या ऐवजी विकास कामांना ब्रेक लावण्याची शक्यात आधिक असल्याचे बोलले जात आहे.

प्रशासकांना झिजवावे लागेल उंबरठे
- जिल्ह्यातील १६ ग्रामपंचायतींवर आरोग्य पर्यवेक्षक, शाखा अभियंता, कृषी विस्तार, शिक्षण विस्तार, पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाचाच ते एक घटक आहे. मात्र ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून गेल्यानंतर त्यांना आर्थिक परवानगीसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचे उंबरठे झिटवावे लागेल. 
विकास कामांचा खोळंबा
- आता प्रशासकाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे. त्यामुळे दिवाबत्ती, कार्यालय खर्च, १५वा वित्त आयोग, तांडा वस्ती सुधार योजना, नवबोद्ध वाड्या, वस्त्यांचा विकास यासह सामान्य निधी, ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन, सफाई कामगारांची मंजुरी यासह विविध कामांसाठी लागणारा पैसा वेळेवर मिळणार नाही त्यातून विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.