उच्चभ्रू नागरिकांना स्वच्छतेचा विसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2017 10:27 PM2017-12-03T22:27:00+5:302017-12-03T22:28:37+5:30
फ्लॅट स्कीममध्ये राहणारे सुशिक्षित असतात असा समज बहुतांशांचा असतो. हे काही अंशी ते खरेही असेल.
आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : फ्लॅट स्कीममध्ये राहणारे सुशिक्षित असतात असा समज बहुतांशांचा असतो. हे काही अंशी ते खरेही असेल. मात्र एकीकडे स्वच्छतेसाठी काही लोक जीवाचे रान करीत असताना सुशिक्षित म्हणविणाऱ्यांकडून अस्वच्छता पसरविली जात असेल तर अशा सुशिक्षितपणाचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न खोकरला येथील रजनीनगर परीसरातील नागरिकांना पडला आहे.
खोकरला ग्रामपंचायतअंतर्गत रजनीनगरामध्ये असलेल्या एका अपार्टमेंटची पाच मजली इमारत आहे. या ठिकाणी राहत असलेले काही नागरिक वरील मजल्यावरूनच दररोजच कचरा व पाणी फेकतात. फेकण्यात आलेल्या कचºयावर डुक्करे व जनावरे ताव मारतात. यामुळे सदर कचरा परिसरत अस्ताव्यस्त होतो तसेच हवेद्वारे पसरतो. एवढेच नाहीतर कचऱ्याची दुर्गंधी सुटून परिसरात राहणाऱ्या इतर नागरिकांना त्रास होवून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिसरातील नागरिक यामुळे त्रस्त झाले आहेत.
खोकरला परिसरातील अशा अनेक अपार्टमेंटखाली स्वच्छतेचे तीनतेरा होत असल्याने अनेक अपार्टमेंटखाली मोठया प्रमाणात पसरलेला कचरा याची साक्ष देतो आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने अशा इमारतीमध्ये राहणाऱ्याना कर्तव्याची जाणिव करून देणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाची कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा नसल्याने, नागरिकही स्वत:चे कर्तव्य विसरल्यागत वागत असल्याच्या प्रकार रजनीनगर व गंगानगर येथे राहत असलेल्या व त्रासाचा सामना करणाºया परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारीतूनसमोर आला आहे.
अपार्टमेंटमधील नागरिक घरात होणारा कचरा बाहेर नेऊन योग्य ठिकाणी न टाकता अनेकजण इमारतीवरून कचरा खाली फेकत असल्याने इमारत परिसर अस्वच्छ होतो. इमारत परिसरात पडून असलेल्या प्लास्टीक पिशव्या आणि इतर निरूपयोगी कचºयामुळे खाली राहणाऱ्या व आजुबाजूला परिसरात राहणाऱ्याना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. एकीकडे देशाचे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारताचे स्वप्न पाहत आहेत. तर दुसरीकडे कर्तव्याची जाणीव न बाळगता टोलेजंग इमारतीमध्ये राहणारे नागरिक कचरा फेकून अस्वच्छता परिसरविण्याचे काम करीत असल्याने ते न समजण्यापलिकडचे आहे. अशावेळी त्यांच्यावर अंकुश लावण्यासाठी उपाययोजनेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.