पेंच पाटबंधारे व्यवस्थापनाला उच्च न्यायालयाची चपराक

भंडारा : पेंच पाटबंधारे व्यवस्थापन भंडारा अंतर्गत रोजंदारी कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कामगाराला उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कामावर रुजू करून घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे वयाची साठी ओलांडलेल्या कामगारांनाही त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

माहितीनुसार, पेंच पाटबंधारे व्यवस्थापन भंडारा अंतर्गत १९८८ पासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या चार मजुरांना व्यवस्थापनाने बेकायदेशीररित्या कामावरून काढून टाकले होते. यामध्ये राजेंद्र मन्साराम फुले, सिद्धार्थ संपत वाहने, कचरू डोमा शेंद्रे आणि जगन दमडुजी भोयर (सर्व रा. खुर्शीपार, ता. भंडारा) यांचा समावेश होता. या चौघांनाही १९९८ मध्ये बेकायदेशीररित्या व्यवस्थापनाने कामावरून कमी केले. या कामगारांनी भंडारा कामगार न्यायालयात प्रकरण दाखल करीत दाद मागितली होती. यांच्या बाजूने ॲड. सुधीर चव्हाण यांनी बाजू मांडली. प्रभावीपणे पैरवी केल्याने कामगार न्यायालय भंडारा यांनी २२ जून २०१७ मध्ये कामगारांच्या हितार्थ अवॉर्ड पारित केला.

त्याअन्वये व्यवस्थापनाने सर्व मजुरांना सेवाज्येष्ठतेसह व ४० टक्के मागील पगाराच्या थकबाकीसह कामावर घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, या अवार्ड विरुद्ध व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने यात थोडा बदल करून भंडारा कामगार न्यायालयाचा अवार्ड कायम ठेवला. मजुरांपैकी राजेंद्र मन्साराम फुले यांना व्यवस्थापनाने थकबाकीसह कामावर घ्यावे, असे आदेश दिले. परिणामी फुले यांना थकबाकीसह कामावर घेण्यात आले. तसेच उर्वरित कामगारांचे वयोमान झाल्यामुळे त्यांनाही लाभ देण्यात यावा, असेही आदेशात न्यायालयाने नमूद केले आहे.

कोट बॉक्स

कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात नेहमी ‘टसल’ होत असल्याचे आपण पाहतो. मात्र, कामगारांप्रती अनुचित प्रथेचा अवलंब करण्यात येतो. व्यवस्थापनाच्या या कृत्यांमुळे कामगारांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विशेष म्हणजे व्यवस्थापनाने कामगारांप्रती औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ अंतर्गत कामगार व व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध वेळोवेळी कसे ठेवले पाहिजेत, याची दखल घेण्याची गरजही स्पष्ट होते.

- ॲड. सुधीर चव्हाण, भंडारा.