देशव्यापी संपानिमित्त जिल्हा परिषदेवर धरणे

योजना कर्मचाऱ्यांच्या समावेश :

भंडारा : जिल्ह्यातील आयटकप्रणीत अंगणवाडी, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार, रोजगार सेवक व कंत्राटी नर्सेस इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांचे २४ सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनाचे नेतृत्व आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हा कार्याध्यक्ष शिवकुमार गणवीर, जिल्हा सचिव हिवराज उके, अंगणवाडी कर्मचारी युनियनच्या अध्यक्षा सविता लुटे, अंगणवाडी सभेच्या किसनाबाई भांनारकर यांनी केले. मोदी सरकारच्या कामगार किसान विरोधी धोरणाविरुद्ध व योजना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी देशातील १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी २४ सप्टेंबरला देशव्यापी संपाचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने शुक्रवारला जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

जिल्ह्यातील सर्व योजना कामगारांनी एक दिवसाचा संप केला. अध्यक्षस्थानी शिवकुमार गणवीर होते. संचालन व प्रास्ताविक हिवराज उके यांनी केले. सर्व युनियनने स्थानिक मागण्यांचे स्वतंत्र निवेदन दिले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मून यांनी चर्चा केली. याप्रसंगी जिल्हा आरोग्य अधिकारी उइकेे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुरसंगे यांना पाचारण करून त्यांच्या स्तरावरील मागण्यांचे त्वरित समाधान करण्यास सांगितले.

याप्रसंगी अध्यक्ष शिवकुमार गणवीर, सविता लुटे, किसनाबाई भांनारकर, शापोआच्या विद्या बोंद्रे, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड सदानंद इलमे यांचे मार्गदर्शन झाले. भाकपतर्फे दिलीप उंदीरवाडे, लालबावटा शेतमजूर युनियनतर्फे भूपेश मेश्राम यांनी आंदोलनाचे समर्थन करून शुभेच्छा दिल्या. आयटकचे जिल्हा सचिव हिवराज उके यांनी मागील दहा महिन्यांपासुन सुरू असलेल्या दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करून २७ सप्टेंबरच्या भारत बंद- भंडारा बंदचे समर्थन करून त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. आंदोलनासाठी वामनराव चांदेवार, राजू लांजेवार, अलका बोरकर, रिता लोखंडे, मंगला गजभिये, भूमिका वंजारी, आशिषा मेश्राम, भाग्यश्री उरकुडे आदींनी सहकार्य केले. आभार राजू बडोले यांनी मानले.

बॉक्स

अशा आहेत मागण्या

निवेदनात नमून केल्याप्रमाणे सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक, रोजगार सेवक, कंत्राटी नर्सेस आदी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, वेतनश्रेणी, प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आदी लाभ देण्यात यावा, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे किमान २१ हजार रुपये किमान वेतन द्यावे, तसेच दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावे, आदी मागण्यांचा समावेश होता. मागणीचे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नावे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून यांनी स्वीकारले.