औद्योगिक वसाहतीत बेकायदेशीर बांधकाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 20, 2019 10:05 PM2019-08-20T22:05:18+5:302019-08-20T22:06:07+5:30
नगरपरिषदेच्या हद्दीत येणाऱ्या तकीया वॉर्डातील औद्योगिक वसाहतीत बेकायदेशिररित्या सुरु असलेले बांधकाम त्वरीत बंद करण्याचे आदेश नगरपरिषदेस देण्यात आले. मात्र भंडारा इंडस्ट्रीयल को-आॅप इस्टेटच्या अध्यक्षतेत या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याने नगरपरिषदेने फौजदारी कार्यवाही करण्याचा आदेश बजावला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : नगरपरिषदेच्या हद्दीत येणाऱ्या तकीया वॉर्डातील औद्योगिक वसाहतीत बेकायदेशिररित्या सुरु असलेले बांधकाम त्वरीत बंद करण्याचे आदेश नगरपरिषदेस देण्यात आले. मात्र भंडारा इंडस्ट्रीयल को-आॅप इस्टेटच्या अध्यक्षतेत या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याने नगरपरिषदेने फौजदारी कार्यवाही करण्याचा आदेश बजावला आहे.
भंडारा शहरातील तकीया वॉर्डात उद्योगांसाठी औद्योगिक वसाहत गत अनेक वर्षापासून आहे. या ठिकाणी काही कंपन्या आजही सुरु आहेत. मात्र येथील पदाधिकाऱ्यांनी या वसाहतीतील खुल्या जागेचा गैरवापर सुरु केला आहे. या औद्योगिक वसाहतीतील गट क्र. १२६७ ही जागा वसाहतीच्या सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र या जागेवर भंडारा इंडस्ट्रीयल को आॅप इस्टेटच्या पदाधिकाºयांनी दुकानाच्या चाळी काढून त्या किरायाने दिल्या. यात भरपूर नफा असल्याने औद्योगिक वसाहतीच्या अध्यक्षांनी भंडारा नगरपरिषदेला पुन्हा नव्या सात दुकानासाठी प्रस्ताव दिला. सात दुकानांचा प्रस्ताव असताना प्रत्यक्षात १५ दुकानांचे बांधकाम सुरु करण्यात आले. बांधकाम आराखड्यानुसार पूर्व व दक्षिण बाजूस जागा सोडणे आवश्यक असताना त्याही ठिकाणी बांधकाम सुरु करण्यात आले.
या बेकायदेशिररित्या सुरु असलेल्या बांधकामाची तक्रार नगरसेविका कल्पना व्यास तसेच माजी नगरसेवक राजू व्यास यांनी नगरपरिषद भंडारा, औद्योगिक आयुक्त मुंबई, उपसंचालक नगररचना विभाग नागपूर, जिल्हाधिकारी भंडारा, नगररचना कार्यालय भंडारा यांचेकडे केली. नगरपरिषदेद्वारा या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. तक्रारीत तथ्य आढळल्याने प्रत्यक्षात घटनास्थळी जावून पंचनामा करण्यात आला. यात प्रत्यक्षात परवानगीपेक्षा जास्त दुकानांचे गाळे बांधकाम सुरु असल्याचे तसेच नकाशाप्रमाणे काम सुरु नसल्याचे, जागा न सोडल्याचे आढळून आले. यापूर्वीच सदर बांधकाम बंद करण्याचे आदेश नगरपरिषदेने पत्राद्वारे दिले होते. पण बांधकाम सुरु होते. शेवटी याबाबत सातत्याने व्यास यांनी पाठपुरावा केल्याने ५ आॅगस्टला नगरपरिषदेने औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष सुनील रंभाड यांना पत्र देवून यानंतर कोणतेही बांधकाम केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम ५२, ५३, ५४ अन्वये कार्यवाही करण्याचे व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्र दिले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींना दंडीत करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका कल्पना व्यास व राजू व्यास यांनी अधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
नगरपरिषदने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार बांधकाम करण्यात आले. आरोपकर्त्यांनी इंडस्ट्रीयल जागेवर अतिक्रमण केलेले असल्यामुळे ते अतिक्रमण हटू नये म्हणून बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने मोठा कर नगरपरिषदेला भरण्यात येते. मात्र येथील विकास कामे करण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ होत असते. विकासाकडे लक्ष न देता काही नगरसेवकांच्या दबावामुळे उलटसुलट प्रकार केले जात आहेत.
-सुनील रंभाड, अध्यक्ष, भंडारा इंडस्ट्रीयल को आॅप. इस्टेट, भंडारा