तालुक्यात गौण खनिजांचे अवैध खनन

भंडाराचे रस्त्याचे बांधकामाचे कंत्राट एका कंपनीला मिळाले आहे. यात सदर कंपनी रस्त्याच्या कामात गौणखनिजांचे सर्रास उत्खनन करून वाहनांना ४ ब्रास परिमाणाचे वाहतूक पासेस देऊन ६ ब्रास गौण खनिजांचे वहन करीत आहे. हा सर्व प्रकार तहसील कार्यालय व पोलीस प्रशासनाला माहित असुनही प्रशासकीय अधिकारी मात्र बघ्यांची भूमिका घेत आहेत.

ठळक मुद्देमहसूल प्रशासन मात्र सुस्त : कोट्यवधींचा महसूल पाण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : भंडाराचे रस्त्याचे बांधकामाचे कंत्राट एका कंपनीला मिळाले आहे. यात सदर कंपनी रस्त्याच्या कामात गौणखनिजांचे सर्रास उत्खनन करून वाहनांना ४ ब्रास परिमाणाचे वाहतूक पासेस देऊन ६ ब्रास गौण खनिजांचे वहन करीत आहे. हा सर्व प्रकार तहसील कार्यालय व पोलीस प्रशासनाला माहित असुनही प्रशासकीय अधिकारी मात्र बघ्यांची भूमिका घेत आहेत.
१५ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष श्रीराम पोहरकर हे त्यांच्या वाहनाने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वर मानेगाव वरून लाखनीकडे येत असताना सदर कंपनीचे टिप्पर क्रमांक एमएच ३६ एए ११२२ हे वाहन गौण खनिज घेवून मानेगाव कडून लाखनीकडे जात होते. परंतु सदर वाहनात अतिरिक्त गौणखनिज क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने सदर वाहनातील गिट्टी चालत्या वाहनातून रस्त्यावर पडत होती. त्यामुळे पोहरकराना वाहन चालवताना अपघात होता होता थोडक्यात बचावले. त्यामुळे पोहरकरांनी सदर वाहन थांबवून वाहनाच्या चालकास विचारपूस केली असता त्यांना सदर वाहनात ४ ब्रास रॉयल्टी व त्याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात गौण खनिज आढळले. त्यांनी ही बाब लाखनीचे तहसीलदार विराणी यांना फोन करून निदर्शनास आणून दिली त्यांनी लगेच आपल्या विभागाचे कर्मचारी पाठवून सदर वाहन पुढील कार्यवाहीसाठी पोलीस ठाणे येथे अडवून ठेवले आता संबंधित विभाग या कंपनीच्या अवैध उत्खननावर काय कार्यवाही करतो यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
क्षमतेपेक्षा अधिक खनिजाची वाहतूक
शिवालय कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. या कंपनीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ता बांधकामाचे काम मिळाले आहे. सदर कामात कंपनीचे जवळपास ३० टिप्पर लागलेले असून अहोरात्र या वाहनाद्वारे उत्खनन करून वहन केल्या जात आहे. एका टिप्परद्वारे एकवेळेला २ ब्रास अतिरिक्त गौण खनिज, एका वाहनांची एकाच फेरीत रोजचे जवळपास ६० ब्रास अतिरिक्त गौणखनिज या कंपनीद्वारे काढल्या जात आहे. हा प्रकार मागील दोन-तीन महिन्यापासून सुरू आहे. नैसर्गीक संपदेला धोका निर्माण होत असून शासनाच्या कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे.