अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने रेतीचे अवैध खनन

जेव्हापासून रेतीघाट सुरु झाले तेव्हापासून रॉयल्टीच्या नावावर रेतीचे अवैध खनन आजही जोमात सुरु असून शासनाला दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याकडे मात्र तहसीलदारांचे दुर्लक्ष असून एका रॉयल्टीवर दोन ते तीन रेतीचा उपसा राजरोषपणे सुरुच आहे. एवढेच नाहीतर रेतीघाटावरुन सीमाकंन बाहेरुन रेतीचा सर्रास उपसा होत आहे. याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष आहे.

ठळक मुद्देरॉयल्टीच्या नावावर गारेखधंदा : सीमांकनाची चौकशी झालीच नाही, साकोली तालुक्यातील प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : जेव्हापासून रेतीघाट सुरु झाले तेव्हापासून रॉयल्टीच्या नावावर रेतीचे अवैध खनन आजही जोमात सुरु असून शासनाला दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याकडे मात्र तहसीलदारांचे दुर्लक्ष असून एका रॉयल्टीवर दोन ते तीन रेतीचा उपसा राजरोषपणे सुरुच आहे. एवढेच नाहीतर रेतीघाटावरुन सीमाकंन बाहेरुन रेतीचा सर्रास उपसा होत आहे. याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष आहे.
साकोली तालुक्यात रेतीचे अवैध उत्खनन मागील कित्येक दिवसांपासून राजरोसपणे सुरु आहे. ट्रॅक्टर मालक दोन ते 'ट्रीप' रेतीची सर्रास वाहतूक करतात. रेतीघाट मालकही 'टोकन'च्या नावावर विना रॉयल्टीचे ८०० ते एक हजार रुपये किंमत घेवून रेतीचा उपसा करु देतात. मागील महिन्यात रेतीचा गोरखधंदा 'लोकमत'ने पुढे आणला होता. त्यावेळी साकोलीचे तहसिलदार अरविंद हिंगे यानी प्रत्येक रेतीघाटावर तलाठयांची 'डयुटी' लावून या गोरखधंद्यावर अंकुश लावला होता. मात्र त्यानंतर १५ दिवसातच लोकसभा पोटनिवडणूकीची घोषणा झाली आणि तहसीलदार हिंगे यांचे स्थानांतरण गोरेगांव येथे करण्यात आले. त्यांच्या ठिकाणी नवे तहसीलदार म्हणून डहाट हे रुजू झाले. मात्र रुजु होताच निवडणूकीचे कामे आल्यामुळे ते निवडणुकीच्या कामात व्यस्त झाले. परिणामी त्यांनी तलाठयांची 'डयुटी'ही रेतीघाटावर लावल्याच नाही. परिणामी या संधीचा फायदा रेतीतस्कर घेत होत आहे.
पूर्वीपेक्षा आज मोठया प्रमाणात रेती चोरी होत असून रेती घाटावरुन रॉयल्टी कमी आणि टोकनवर रेतीचा खुलेआम उपसा होत आहे. त्यामुळे रेती तस्करांचा मोठया प्रमाणात फायदा होत असला तरी शासनाचा लाखो रुपयाचा महसुल बुडत आहे. तसेच रेतीघाटाला शासनातर्फे जे सिमांकन करुन देण्यात आले आहे. त्या सिमांकनाबाहेरुन हजारो ब्रास रेतीची उचल करण्यात आली आहे. याची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची साठगांठ असल्याची चर्चा परिसरात आहे.
रेती घाटांवर तलाठयांची 'ड्युटी' लावा
पुर्वी ज्याप्रमाणे रेतीघाटावर तलाठयाची 'ड्युटी' काढून रेतीच्या अवैध उत्खननावर अंकुश लावण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आजही तलाठयाची 'ड्युटी' रेतीघाटावर लावण्यात यावी, प्रत्येक रॉयल्टीवर तलाठयांची स्वाक्षरी अनिवार्य करण्यात यावी.
सिमांकनाची चौकशी करण्यात यावी. साकोली तालुक्यातील लिलाव झालेल्या रेतीघाटाची चौकशी करुन रेतीचा उपसा सिमांकन केलेल्या भागातूनच आहे की सिमाकनांच्या बाहेर याची चौकशी करण्यात यावी, संबंधीत तलाठयांनी तसा अहवाल तहसीलदार यांना दिला आहे किंवा नाही व कधी दिला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
'तो' नायब तहसीलदार कोण?
सध्या तालुक्यातील एक नायब तहसीलदार आपल्या सोबत एक बाहेरचा इसम घेवून रेतीचे ट्रॅक्टर अडवून रॉयल्टी तपासून अवैधरित्या वसुली करीत असल्याची चर्चा आहे. हा नायब तहसीलदार कोण याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी व ट्रॅक्टर मालकांनी केली आहे.

सध्या निवडणुकीची कामे मोठया प्रमाणात असल्यामुळे निवडणूकीच्या कामात तलाठी व मंडळ अधिकारी व्यस्त आहेत. तरी फिरते पथक फिरत आहेत. अवैधरित्या उपसा करणारे आढळल्यास कडक कार्यवाही करु.
-अर्चना मोरे, उपविभागीय अधिकारी, साकोली.