अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीतर्फे कामे होतात लाभार्थ्यांकडून

मग्रारोहयोतून शेतकऱ्यांना विहिरीचा लाभ दिला जातो. शेतकरी लाभार्थ्यांची विहीर तयार करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतची आहे.

लाभार्थ्यांचे शोषण : कारभार रोजगार हमी योजनेचा
राजू बांते मोहाडी
मग्रारोहयोतून शेतकऱ्यांना विहिरीचा लाभ दिला जातो. शेतकरी लाभार्थ्यांची विहीर तयार करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतची आहे. तथापि अंमलबजावणी यंत्रणा ग्रामपंचायत असताना साहित्य खरेदीसह संपूर्ण कामे लाभार्थ्यांकडूनच केल्या जात आहेत. विहिरीचे बांधकाम करताना लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण मोठ्या प्रमाणावर केले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
जलसिंचन वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे लाभ दिले जाते. ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची निवड केल्या जाते. ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरीचा लाभ दिला जातो तो लाभार्थी जॉबकार्डधारक असला पाहिजे. तसेच त्याने मजूर म्हणून काम करून घेणे आवश्यक आहे. एवढेच काम लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आहे. पण येथे होते उलटेच. रोजगार हमी योजना या माध्यमातून किती विहिरी नियमानुसार होतात यावर आधीच प्रश्नचिन्ह लागला आहे. तथापि, विहिरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावर तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यावर विहिरीचे कामे ग्रामपंचायत यांनीच करावी असे शासनाचे निर्देश आहेत. पण होते उलटेच.
ग्रामपंचायत ही कामे स्वत: न करता संपूर्ण विहिरीच्या बांधकामाची जबाबदारी लाभार्थी शेतकऱ्यांवर ढलकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मजुरांची जमवाजमव, खोदकामासाठी लागणारे साहित्य तसेच विहीर तयार करण्यासाठी गिट्टी, सिमेंट लोहा आदी साहित्य खरेदी लाभार्थीच करून घेतो. आज स्थितीत कान्हळगाव, सिरसोली आदी गावात सिंचन विहिर बांधकाम लाभार्थ्यांच्याच पैशाने केला जात आहे. सिरसोली येथील फेकन लिल्हारे, कान्हळगाव येथील रामप्रसाद वहिले, संजय उपरकर, धुरण लिल्हारे या शेतकऱ्यांना सिंचन विहिर बांधकामासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर विहिरींचे काम सुरु करा असे सर्रासपणे ग्रामपंचायत कडून सांगण्यात आले. आज विहिरीचे वीस फुटापेक्षा अधिक कामे होवूनही एक दमडीही रुपया लाभार्थ्यांना दिला गेला नाही. हातचे पैसे लावून ग्रामपंचायतींनी लाभार्थ्यांच्या मदतीने विहिरीचे कामे करून घेत आहेत. पण, आज लाभार्थीकडचा पैसा संपून गेला. पण ग्रामपंचायतने काहीही उपाय केले नाही.
दुसरी बाजू फार मोठी गंभीर आहे. ग्रामपंचायत अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. मागील आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत कान्हळगावने वर्षासाठी साहित्य खरेदीसाठी विक्रेता ठरवित असतो. कमी किमतीचे साहित्य मालाचा ग्रामपंचायत कान्हळगावने मंजूर करून घेतला. पण प्रत्यक्षात कमी किमतीत साहित्य देण्यास पुरवठादाराने नकार दिला. त्यामुळे शेतकरी स्वत: जवळचा पैसा खर्च करून साहित्य खरेदी करतो. याचा पाच टक्के माल बिना मेहनतीने पुरवठादारांच्या घशात जातो. हा प्रकार मोहाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. लाभार्थ्यांकडून सोयीस्कररित्या पैसे खाण्याची ही पद्धत बिनधोकपणे सुरु आहे. कोणतीच ग्रामपंचायत लाभार्थ्यांना साहित्य खरेदी करणे तर दूरच पण, विहिर बांधकाम पूर्ण करून देत नाही. शासनाच्या परिपत्रकानुसार, साहित्य खरेदी फक्त ग्रामपंचयातीमार्फत करण्यात यावी, कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांला खरेदी करू देवू नये, दोन वर्षाच्या मुदतीत विहिरीची कामे पूर्ण करण्यात यावी. निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंद ग्रामपंचायतीमधील नमुना १० भत्ता नोंदवहीमध्ये करण्यात यावी. भत्ता निर्माण झाल्यावर संबंधित लाभधारकास ताबा पावतीसह सिंचन विहिर हस्तांतरीत कराव्यात असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या निर्देशाची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षात ३२१ विहीर मंजूर होवून केवळ १९७ विहिरीचे कामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. १२४ विहिरींचा अग्रीम पैसा ग्रामपंचायतने परत पाठविला. १२४ विहीर न बनण्यामागे ग्रामपंचायत दोषी असताना आपल्या दोषाचे खापर लाभार्थ्यांवर फोडण्यात अधिकाऱ्यांनी कोणतीच उणीव ठेवली नाही. २०१५-१६ या वर्षात २७० विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. तथापि लाभार्थ्यांकडे आगावू पैसा असेल त्यांनीच विहिर खोदकाम करावे असा अलिखीत नियम ग्रामपंचायतने तयार केला आहे. खरी नियमाची जाणीव शेतकऱ्यांना न झाल्याने शेतकरी लाभार्थी आर्थिक व मानसिक संकटात सापडत आहे.