बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय

तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर होणारा राजकीय अन्याय थांबवून जनतेच्या पैशाची होणारी लुट थांबवावी..

पत्रपरिषदेत आरोप : चौकशीची केली मागणी
साकोली : तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर होणारा राजकीय अन्याय थांबवून जनतेच्या पैशाची होणारी लुट थांबवावी व सदर प्रकरणातील तालुक्यातील कामाची चौकशी करून दोषी विरूद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी उमेश कठाणे, विनायक देशमुख व ओम गायकवाड यांनी साकोली येथे आयोजित पत्रपरिषदेत केला.
शासनाने विकास कामासाठी तीन लाख रूपयापेक्षा जास्त रकमेच्या कामाची ई निविदा काढून काम देण्याचे धोरण जाहीर केले. ही कामे मजुर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना ई निविदा अंतर्गत देण्याचेही नियम आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला कामे वाटप करताना सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषद (राज्य) मध्ये नोंदणीकृत अभियंता ही एक अट घालून कामे वाटप करतात. शासनाचे विविध विभागातर्फे विकास कामाचे वाटप सुशिक्षित बेरोजगारांना केले जाते. तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार यांना वाटप करण्यासाठी आरक्षीत विकास कामासाठी अट ब, क, ई हेतु पुरस्पर टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तीन वर्षे आतमध्ये त्यांना पदविका व पदवी सुबे अ हे पात्र ठरवत नाही. शासन धोरणाप्रमाणे सुबे अ ला विकास कामे भेटलीच पाहिजे आणि त्यांची बेरोजगारी दुर होऊन त्यांना अधीक बळ भेटलाच पाहिजे. परंतु विशीष्ठ राजकीय ठेकेदारांना लाभ पुरविण्यासाठी तीन वर्षाच्या आतील सुबे अ ला जवळून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. निविदा, शर्ती व अटी ब, क, ई या घालुन सुबे अ मध्ये नाममात्र स्पर्धा कागदोपत्री दाखवून विशीष्ठ मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम देण्याचे धोरण राबविले जात आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अ च्या नावाखाली दुसऱ्यांना काम वाटप केले जात आहे. निविदामध्ये स्पर्धा नसल्यामुळे जनतेच्या लाखो रूपयाची लुट केली जात आहे. त्यांना अ ला तीन वर्षापेक्षा जास्त अनुभवाची अट टाकल्यामुळे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात सहा ते सात पात्र अभियंता शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त अभियंता सुबे ज्या अटी व शर्ती मध्ये बसत नाही मात्र जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. सुशिक्षित बेरोजगार यांना नियमाप्रमाणे जाचक अटी वगळून स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या असत्या तर हिच कामे १५ ते २० टक्के कमी दराने मंजुर होवून लाखो रूपयाची बचत झाली असती आणि उरलेल्या पैशातून आणखी कामे करता आली असती.
जिल्ह्यात केवळ पाच ते सहाच अभियंत्याची कामे होत आहेत. यातील बरेचशे अभियंते हे दहा वर्षाच्या अटीमध्ये अपात्र आहेत. त्या अपात्र सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे कशी काय दिली जातात याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी या पत्रपरिषदेतून करण्यात आली आहे. (तालुका प्रतिनिधी )