वृक्ष लागवडीची चौकशी मंत्रालय अधिकाºयांकडून होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 5, 2017 09:49 PM2017-11-05T21:49:45+5:302017-11-05T21:49:57+5:30
तालुक्यातील सामाजिक वनीकरणात वृक्ष लागवड तथा उत्तमराव पाटील उद्यानात खर्च केलेल्या निधीत घोळ दिसत असून जिथे उद्यान तयार करण्यात आला ती जागा मुरमी व तिथे उधईचे वास्तव्य असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : तालुक्यातील सामाजिक वनीकरणात वृक्ष लागवड तथा उत्तमराव पाटील उद्यानात खर्च केलेल्या निधीत घोळ दिसत असून जिथे उद्यान तयार करण्यात आला ती जागा मुरमी व तिथे उधईचे वास्तव्य असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. उद्यानास उपयोगी असणाºया जागेची निवड कशी करण्यात आली हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. येथील अनियमितता प्रकरणाची चौकशी मुंबई येथील मंत्रालयाचे अधिकारी करणार असल्याची माहिती आहे.
तुमसर तालुक्यात सामाजिक वनिकरण विभागांतर्गत डोंगरला, रनेरा, पचारा, मोहगाव, तुमसर- डोंगरला रस्त्याशेजारी वृक्ष लागवड करण्यात आली. डोंगरला येथे रोपवाटिका सामाजिक वनीकरण विभागाची आहे. डोंगरला गावाशेजारी रस्त्याशेजारी स्व.उत्तमराव पाटील उद्यान २४ हेक्टर जागेत तयार सुरु आहे.
याकरिता शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने दोन कोटी रूपयांचा निधी मिळत आहे. पंरतु येथे कुंपनच शेत खात असल्याचे समोर येत आहेत. वृक्ष लागवडीचा निश्चित कालावधी राज्य शासनाने ठरवून दिला आहे. जुलै ते आॅगस्ट दरम्यान वृक्ष लागवड करता येते. येथे चार दिवसापूर्वी उद्यानात वृक्ष लागवड करण्यात आली.
येथे उद्यान नावापुरते दिसत आहे. उद्यानाचा २४ हेक्टर परिसर हा मुरमी जागा आहे. येथे झाडांना पोखरुन टाकणाºया उधई मोठ्या प्रमाणात आहे. या जोगवर झाडांची वाढ धिम्म्या गतीने होते. त्यामुळे उद्यानातील वृक्षांची कशी वाढ होणार हा प्रश्न आहे.
वृक्ष लागवड निधीची माहिती दर्शनी फलकावर चौकशीच्या भितीने लिहिण्यात आली. सामाजिक वनीकरणाचे वनपरिक्षेत्रधिकारी एफ.एम. राठोड व उपवनसंरक्षक योगेश वाघाये यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. उद्यानाच्या कामावर स्थानिक वनपरिक्षेत्राधिकारी यांचे ९० टक्के कामावर देखरेख व नियंत्रण असते तर १० टक्के निरीक्षण जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी पाहतात अशी माहिती आमदार चरण वाघमारे यांनी दिलेल्या पाहणी व भेटी दरम्यान उपवनसंरक्षक वाघाये यांनी दिली.
वनमंत्रालयाने उद्यानाकरिता दिलेला दोन कोटींचा निधी असा वाया जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. येथे केवळ वनपरिक्षेत्राधिकारी यांना दोष ठरवून वरिष्ठ अधिकारी जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सामाजिक कार्यकर्ता प्रा.कमलाकर निखाडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार आपले सरकार पोर्टलवर केली आहे. या विभागांतर्गत सर्वच कामांची माहिती अधिकारांतर्गत मागीतली आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण विभाग खळबडून जागा झाला आहे.