चुकारे व बोनस अडल्यास जबाबदारी संस्थांची

आयएफसी कोडमध्ये अडले १४४० शेतकऱ्यांचे चुकारे असे वृत्त बुधवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होताच प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. त्या अनुशंगाने जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी संस्थांना पत्र पाठविले आहे. शासकीय आधारभूत किंमत योजना अंतर्गत हंगाम २०२०-२१ मधील खरीप व रब्बी धानाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे व प्रोत्साहन राशी (बोनस) ऑनलाइन पद्धतीने एनईएमएल पोर्टलवरून अदा करण्यात आलेले आहेत. परंतु काही शेतकऱ्यांचे बँक खाते व आयएफसी कोड विलीनीकरण हे दुसऱ्या बँकेत झाल्यामुळे आयएफसी कोड बदलविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळीचे चुकारे व प्रोत्साहन बोनस रक्कम अद्यापपर्यंत जमा झालेली नाही.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नसल्याने शेतकरी वर्ग वारंवार चुकारे व बोनससंबंधी विचारणा करीत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बँक खाते व आयएफसी कोड सुधारणांकरिता एनईएमएल ऑनलाइन पोर्टल ३ ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात आलेले आहेत. सर्व शासकीय आधारभूत किंमत धान खरेदी केंद्रांनी आपल्या अधिनस्थ असलेल्या केंद्रनिहाय प्रलंबित शेतकऱ्यांची बँक खाती व आयएफसी कोड व अन्य दुरुस्ती करून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालयाकडून मान्यता त्वरित करून घ्यावे, असे आदेश संस्थांना दिले आहेत.