आरोग्य सेविकांची ‘बंधपत्रित’ सेवा खंडीत
By Admin | Published: February 3, 2016 12:40 AM2016-02-03T00:40:33+5:302016-02-03T00:40:33+5:30
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रातून एएनएमचे प्रशिक्षण करताना बंदपत्रित करण्यात येते.
शासनाशी लढा सुरु : परिपत्रकानंतरही सेविकांची ससेहोलपट
भंडारा : सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रातून एएनएमचे प्रशिक्षण करताना बंदपत्रित करण्यात येते. जिल्ह्यातील बंदपत्रित आरोग्य सेविकांना एक दिवसाची तांत्रिक सेवा खंडीत करुन पूर्ववत सेवेत सामावून घ्यायचा शासनाचा निर्देश आहे. मात्र जिल्ह्यातील बंदपत्रित आरोग्य सेविकांची सेवा खंडीत केल्याने त्यांची सेसेहोलपट होत आहे.
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपक्रेंद्रात रिक्त असलेल्या जागेवर या आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करण्यात येत असते.
त्यासाठी त्यांना आरोग्य विभागाच्या शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रातून त्यांना प्रशिक्षण दिल्या जाते. या प्रशिक्षणापूर्वी त्यांच्याकडून शासनाने बंदपत्रित करुन घेतले आहे. यात त्यांना दोन वर्ष शासन सेवा देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
या सेवेनंतर त्यांना एक दिवसाची तांत्रिक सेवा खंडीत करुन त्यांना आरोग्य सेवेत पूर्ववत सामावून घेण्याचे सहसंचालक आरोग्य विभाग यांचे पत्र आहे. मात्र त्यांच्या पत्रानंतरही २००६ पूर्वीच्या बंदपत्रित आरोग्य सेविकांची सेवा बंद करण्यात आली आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो आरोग्य सेविकांना याचा फटका बसला आहे. त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. मात्र शासनाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. तत्कालीन अवर सचिव सी. पी. राजपूरकर यांनी २ मे २००९ ला अध्याधेश काढून आकृतिबंधामध्ये निश्चित केलेल्या आरोग्य सेविकांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे ग्रामविकास विभागाचे अध्यादेश आहेत.
मात्र ग्रामविकास विभाग पदभरती करताना ती परीक्षेच्या माध्यमातून करते. तर आरोग्य विभाग सरळ सेवेतून पदभरती करते. या दोन विभागाच्या विसंगत निर्णयामुळे आरोग्य सेविकांनी बंदपत्रित नंतरही त्यांना सेवेपासून मुकावे लागले आहे. अन्य जिल्ह्यात आरोग्य सेविकांना आरोग्य विभागाने शासन सेवेत नियमित केले असतानाही भंडारा जिल्ह्यातील अनेकांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
याबाबत जयसेवा जयलक्ष अन्याय भ्रष्टाचार निराकरण समितीचे सिद्धार्थ गजभिये यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागीतली असता ती न देता अर्धवट देण्यात आल्याने सदर प्रकरण उघडकीला आले आहे. (शहर प्रतिनिधी)