अ वर्ग संस्थांचे धान खरेदी केंद्र बंद पाडण्याचा डाव

लाखांदूर : जिल्ह्यातील अ-वर्ग संस्थांच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत नियमित धान खरेदी सुरू असताना गत महिनाभरापूर्वी जिल्ह्यात ब वर्ग संस्थांतर्गत धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सदर मंजुरी देताना अ वर्ग संस्थांचे केंद्र असलेल्या गावातच नियमबाह्यरीत्या नव्याने ब वर्ग संस्थांचे केंद्र सुरू करण्यात आल्याने अ वर्ग संस्थांचे आधारभूत केंद्र बंद पाडण्याचा डाव असल्याचा आरोप करून जिल्हा मंडळाच्या तुघलकी कारभार विषयी शेतकरी जनतेत प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, यंदाच्या खरीप हंगामात लाखांदूर तालुक्यातील तीन अ वर्ग सहकारी संस्थांतर्गत जवळपास 14 आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू आहेत. सदर संस्थांतर्गत धान खरेदी सुरू असताना खरेदी प्रक्रियेत अधिक गती येण्यासाठी तालुक्यात काही खाजगी संस्थांना शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र चालविण्याची मंजुरी देण्यात आली. सदर मंजुरीनुसार संबंधित संस्था किमान ब वर्गातील असणे शिवाय तीन वर्षांचा अंकेक्षण झालेला असणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

एवढेच नव्हे तर या संस्थांतर्गत नवीन धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देताना अ वर्ग संस्थांचे केंद्र असलेली गावे वगळता अन्य गावात धान खरेदी केंद्र सुरू करावयाचे होते. सदर अटी व शर्तीचे पालनात महाराष्ट्र राज्य को. ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या निर्देशानुसार जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी नव्या केंद्रांना मंजुरी द्यावयाची होती. मात्र, यासंबंधी नियमांची पायमल्ली करीत जिल्हा पणन मंडळांतर्गत तुघलकी कारभार करून चक्क यापूर्वी अ वर्ग संस्थांतर्गत केंद्र असलेल्या गावातच ब वर्ग संस्थांचे केंद्र सुरू करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी जनतेत केला जात आहे.

तथापि तालुक्यात नव्याने धान खरेदी केंद्रांची मंजुरी देण्यात आलेल्या संस्थांपैकी केवळ एक संस्था वगळता अन्य संस्थांना नियमबाह्य व बेकायदेशीररीत्या मंजुरी देण्यात आल्याची खळबळजनक व संतापजनक चर्चा शेतकरी जनतेत केली जात आहे.

दरम्यान, सदर संस्थांतर्गत तालुक्यातील काही गावात धान खरेदी केली जात असताना त्याच गावातील अ वर्ग संस्थांच्या केंद्रांना तब्बल पंधरवाड्यापासून बारदान्याचा पुरवठा न करण्यात आल्याने तालुक्यातील अधिकत्तम धान खरेदी केंद्र बंद पडल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तथापि संबंधित केंद्र चालक संस्थांनी जिल्हा पणन मंडळाला बारदाना पुरवठा करण्याची वारंवार मागणी करूनदेखील केवळ नवीन केंद्रांना बारदाना पुरवठा करताना जुन्या केंद्रांकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून सदर केंद्र बंद पाडण्याचा डाव असल्याचा जोरदार आरोप शेतकऱ्यांत केला जात आहे. सदर केंद्र मंजुरी व अन्य प्रक्रियेत येथील जिल्हा पणन मंडळांतर्गत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची संशयास्पद चर्चादेखील केली जात आहे.

याप्रकरणी शासनाने तात्काल दखल घेऊन नियमबाह्य व बेकायदेशीररीत्या धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देतानाच अ वर्ग संस्थांचे केंद्र बंद पाडण्यासाठी तुघलकी कारभार करणाऱ्या जिल्हा पणन मंडळाच्या कारभाराची चौकशी करून दोषी विरोधात कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकरी जनतेत जोर धरत आहे.