चांदपूर जलाशयात अवैध बोटींग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2019 10:23 PM2019-01-31T22:23:14+5:302019-01-31T22:23:32+5:30
भंडारा जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तलाव म्हणून चांदपूर तलावाची नोंद आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणात हा तलाव आहे. परंतु गत सहा महिन्यांपासून या तलावात अवैध बोटींग आणि मासेमारी सुरु आहे. यामुळे पर्यटकांचा जीव धोक्यात आला आहे. सदर व्यवसायाला कुणाचे अभय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : भंडारा जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तलाव म्हणून चांदपूर तलावाची नोंद आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणात हा तलाव आहे. परंतु गत सहा महिन्यांपासून या तलावात अवैध बोटींग आणि मासेमारी सुरु आहे. यामुळे पर्यटकांचा जीव धोक्यात आला आहे. सदर व्यवसायाला कुणाचे अभय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सातपुडा पर्वत रांगांत चांदपूर पर्यटन तथा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आहे. येथे मोठे जलाशय आहे. शेकडो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. त्यानंतर ते पर्यटनासाठी चांदपूर जलाशयावर जातात. विस्तीर्ण जलाशयात सध्या बोटींग सुरु आहे. मात्र ही बोटींग अवैध असून प्रतिव्यक्ती ३० रुपये घेऊन जलसफर घडविली जाते. सुरक्षेची कोणतेही साधन नसताना धोकादायक पद्धतीने बोटींग करण्याचा गोरखधंदा सुरु आहे. या बोटीमध्ये लहान मुले, महिला, तरुण वर्ग सहभागी होतात. बोटींग करणाºयाला प्रशिक्षण नाही. बोटीचे आयुष्यही संपल्याची माहिती आहे. तलाव विस्तीर्ण असून खोल आहे. तलावाचा काही भाग उंच सखल आहे. त्यामुळे बोट खडकावर आदळून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बोटीसोबत येथे अवैध मासेमारी सुरु आहे. मासेमारीचे कंत्राट संपल्याची माहिती आहे. परंतु राजरोसपणे मासेमारी केली जात आहे. स्थानिक कोळी बांधवांची त्यात कमी असून नागपूर येथील दलालांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. मासेमारीत लाखोची उलाढाल होत आहे. सदर तलाव राज्यशासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणात असून तुमसर शहरात मुख्य कार्यालय आहे. मात या कार्यालयात शुकशुकाट राहत असल्याने कुणाचेही नियंत्रण दिसत नाही.
सिहोरा ठाण्यात दिली होती तक्रार
अवैध बोटींग प्रकरणी जलसंपदा विभागाने नोव्हेंबर महिन्यात सिहोरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. परंतु त्यानंतरही येथे अवैध बोटींग राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे या बोटींग व्यवसायाला कुणाचे अभय आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हास्तरावरील संबंधित अधिकारी गप्प का आहेत हा प्रश्न कायम आहे. अपघातानंतर संबंधित विभागाला जाग येईल काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.