अपसंपदा जमविल्याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या आठ प्रकरणांची चौकशी सुरू

भंडारा : शासनाने शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असला तरीदेखील आजही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात एसीबीकडून अनेकदा सापळा रचून प्रचंड प्रमाणात कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच एकंदरीत भ्रष्टाचार ही शासकीय यंत्रणेला लागलेली कीड काही केल्या जात नाही. जिल्ह्यात अजून तरी तिचे समूळ नष्ट होत नाही, असे चित्र कायम आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अशा अनेक तक्रारी येत असतात. या तक्रारींची दखल घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तात्काळ सापळा रचून अनेक कारवाया गत वर्षभरात केल्या आहेत. एसीपी पथकाकडे तक्रार येताच तक्रारदाराशी संपर्क साधून सत्यता पडताळली जाते. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येते. काही प्रकरणांमध्ये चौकशी करायची असल्यास विभागप्रमुखांची परवानगी आवश्यक असते. अन्यथा इतर सर्वच प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला परवानगी घेण्याची गरज नसते. असे असले तरी जिल्ह्यात २०१९-२० मध्ये ३० कारवाया करण्यात आल्या आहेत. सन २०१९ मध्ये सक्षम अधिकारी परवानगीसाठी ११ प्रकरणे तर सन २०२० मध्ये सहा प्रकरणे सक्षम अधिकारी परवानगीविना प्रलंबित आहेत. यासोबतच अपसंपदा जमविल्याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आठ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सन २०१५ व १७ मधील काही प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. यासोबतच मंत्रालय स्तरावर एक प्रकरण प्रलंबित आहे. एसीबी पथकामध्ये कारवाईबाबत प्रचंड गोपनीयता राखली जाते. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राप्त होताच सापळा रचला जातो. मात्र, याची माहिती चक्क लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही दिली जात नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक महेश चाटे यांनी सांगितले. तक्रारकर्त्यांकडून माहिती मिळाल्यानंतर वरिष्ठांना, इतर कोणालाही याची कल्पना दिली जात नाही. लाखांदूर तहसीलदारांवर एसीपीची झालेली कारवाई शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, रेती तस्करांमध्ये सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. जिल्ह्यात नैसर्गिक वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात असलेला प्रचंड रेतीसाठा व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रेतीशी संबंधित शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून होणारी पैशाची मागणी, यामुळेही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे वाढत असल्याचे चित्र आहे. नेमक्या आकडेवारीत जरी सांगता आले नाही तरीदेखील जिल्ह्यात महसूल विभाग, वन विभाग, जिल्हा परिषद आदी विभागांमध्ये अनेक कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले होते. त्यासोबतच जिल्ह्यात अपसंपदा जमविल्याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आठ प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू आहे.

बॉक्स

कारवाईसाठी रेती तस्करीही ठरतेय कारणीभूत

जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीमुळे रेती तस्करी गेल्या काही वर्षांपासून जोमात सुरू आहे. जिल्ह्यातील या रेतीला संपूर्ण विदर्भात प्रचंड मागणी आहे. शासनाकडून लिलावाची प्रक्रिया अनेक दिवस रखडली होती. रेती तस्करांकडून होणाऱ्या अवैध रेती तस्करीचा फायदा काही अधिकारी, कर्मचारी उचलतात. रेती तस्करांना पैशाची मागणी करतात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत रेती तस्करांसह रेती वाहतूक या कारणांमुळे एसीबीच्या जाळ्यात अनेकजण अडकले आहेत.

कोट

तक्रार कर्ता १०६४ या नंबरवर फोन करू शकतो. तक्रारकर्त्याशी संपर्क करून खातरजमा करून तात्काळ कारवाई करण्यात येते. काही बाबी गोपनीय असल्याने कोणाची भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी सुरू आहे किंवा नाही हे सांगता येत नाही. इतकेच नव्हे तर एसीपीकडून कारवाई करताना कोणावर कारवाई होणार हे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना देखील माहिती नसते.

महेश चाटे, पोलीस उपाधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, भंडारा.