निधीअभावी सिंचन प्रकल्प कागदावरच

तलावांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या साकोली तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजले जाणारे..

संजय साठवणे साकोली
तलावांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या साकोली तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजले जाणारे सिंचनातील तिन्ही प्रकल्प निधी अभावी, लालफीतशाहीमुळे कागदावरच असल्याने शेतकरी संकटात अडकला आहे.
साकोली तालुक्यात एकूण १८० लहान मोठे तलाव असून तीन सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यात एक निम्म प्रकल्प आहे. तालुक्यातील ८५ टक्के नागरिकांचा शेती हाच मुख्य व्यवसाय असून सिंचनाच्या सोयी अभावी शेतकरी आपल्या नशिबाला दोष देत आहेत. या तिन्ही योजनेवर शासनाच्या वतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असूनही हे प्रकल्प अर्ध्यावरच राहीले आहेत. त्यामुळे ज्या उद्देशाने हे प्रकल्प राबविण्यात आले. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. या प्रकल्पांना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. वन कायदा या प्रकल्पात आड येत आहे. काही राजकीय मंडळीकडून शेतकऱ्यांना 'हरितक्रांती'चे स्वप्न दाखवित आहेत.

भिमलकसा प्रकल्प
तालुका मुख्यालयापासून १० किमी. अंतरावर असलेल्या या प्रकल्पाची कोनशीला १९८३ मध्ये लावण्यात आली. दोन वर्षाच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. या प्रकल्पांतर्गत ३,५०० हेक्टर शेती ओलीताखाली येणार होती. परंतु, वनकायदा व लोकप्रतिनिधीच्या उदासिनतेमुळे हा प्रकल्प फक्त कागदापुरताच मर्यादित राहिला.
भिमलकसा तलावाच्या कामाला १९७८ मध्ये सुरुवात झाली. ३ वर्षात या तलावाची खोलीकरण, तलावाची पाळ, वेस्टवेअर व नहरचे कामकाज करण्यात हे सर्व काम होत असताना वनविभागाने कोणताच हस्तक्षेप केला नाही किंवा अडथळा दिला नाही. परंतु शासनाने जेव्हा १९८३ मध्ये भिमलकसा तलावाला प्रकल्प घोषित केले तेव्हा कुंभकर्णी झोपेत असलेला वनविभाग जागा झाला. उत्तरेकडे बनत असलेला वेस्टवेअरचे बांधकाम तोडून टाकले. तेव्हापासून भिमलकसा प्रकल्पाला ग्रहण लागले. २००९ मध्ये भारत सरकारच्या मंत्रीमंडळात मानाचे स्थान असलेले नागरी उड्डयनमंत्री असलेले प्रफुल्ल पटेल यांनी पूर्ण ताकद लावून या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला. वनकायद्याच्या कचाट्यातून या प्रकल्पाची सुटका केली. परंतु आपणच हे सर्व काम केले म्हणून काही राजकीय मंडळी श्रेय लाटण्यासाठी भिमलकसाच्या पाळीवर जमा झाली होती. प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी खूप मेहनत घेतली होती हे मात्र नक्की.

भुरेजंगी प्रकल्प
तिन्ही बाजूने नैसर्गिक व निसर्गरम्य ठिकाणी भुरेजंगी तलावाची निर्मिती केली. पावसाच्या पाण्यात हा तलाव लवकर भरतो. भुरेजंगी प्रकल्पाला १९८२ मध्ये शासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. ३४ वषापुर्वी सुरू केलेल्या या प्रकल्पाची लागत १ कोटी २३ लाख रुपये खर्च अनुमानीत होती. या प्रकल्पामुळे परिसरातील १,३३६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. परंतु या प्रकल्पाचा भूमिपूजन वनविभागाच्या नजरेत भरला.
मागील ३३ वर्षाचा कालावधी लोटूनही वनविभागाच्या जाचक अटीमुळे भुरेजंगी प्रकल्प इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आला आहे. भुरेजंगी प्रकल्पामुळे परिसरातील घानोड, आमगाव, बोरगाव, खैरी, एकोडी, परसटोला, सोनपुरी, बाम्पेवाडा, शिवनटोला या गावांना शेतीसाठी सिंचनाची सोय करण्यात आली असती. परंतु वनविभागाच्या कायद्यात हा प्रकल्प अडकला.
मागील दोन वर्षापुर्वी या प्रकल्पाला लागून असलेल्या वनाची नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात विल्हेवाट लागल्याने हा प्रकल्प फक्त कागदावरच राहण्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहे.

निम्न चुलबंद प्रकल्प
निम्न चुलबंद या प्रकल्पाला वनकायद्याची किंवा राजस्व विभागाची कोणतीही आडकाठी नसताना हा प्रकल्प मागील २० वर्षापासून कासवगतीनेच सुरू आहे. साकोलीपासून पाच किमी अंतरावर असलेल्या या प्रकल्पाला १९९५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानुसार या प्रकल्पाचा लाभ २३ गावातील सात हजार हेक्टर शेतीला मिळणार होता. प्रकल्पाच्या सुरुवातीचा अनुमानीत लागत ३२ कोटी रुपये होती. परंतु कालांतराने या प्रकल्पाची लागत पाच पटीने वाढली आहे. हा प्रकल्प चुलबंद नदीवरील दुर्गाबाई डोहावर बांधण्यात आला आहे. चुलबंद नदीवरील पाणी अडविण्याकरिता नदीपात्रात बांधकाम करून सात लोखंडी दरवाजे लावण्यात आले. पाणी अडवून पाणी साठवण्यात आले.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी लिफ्ट सिंचन पद्धतीने उचलून नहराच्या माध्यामातून परिसरातील तलावात सोडण्याकरिता होता. परंतु नहराचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे पावसाळ्यातील पाणी वाया जात असते. या प्रकल्पाकरिता लागणारी शेती शासनाने ताब्यात घेतली. परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा मोबदलाही दिला नाही. त्यांच्या शेतात पाणीही सोडण्यात आले नाही. तालुक्यातील महत्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या सिंचन प्रकल्पाच्या दुर्दशेकरिता शासकीय अधिकारी व राजकीय पुढारी यांची उदासीनताच जबाबदार आहे. शासनाचा कोट्यवधी रुपचे खर्च होऊनही तालुक्यातील शेतकरी मात्र अजूनही तहानलेलाच आहे.