साकोली उपविभागातील ५६५ मामा तलावांचा प्रश्न अद्यापही अधांतरित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2021 04:38 AM2021-09-18T04:38:14+5:302021-09-18T04:38:14+5:30
पूर्वी या तलावांची मालकी परिसरातील मालगुजारांकडे होती. मात्र १९५० संपत्ती हक्क कायद्यानुसार मामा तलाव शासनाच्या ताब्यात गेले. बर्वे ...
पूर्वी या तलावांची मालकी परिसरातील मालगुजारांकडे होती. मात्र १९५० संपत्ती हक्क कायद्यानुसार मामा तलाव शासनाच्या ताब्यात गेले. बर्वे आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुरुस्ती व पाणी वाटपावर पाणीकर करायचे ठरविले. याला त्या वेळी जनतेने विरोध केला. मात्र शासनाने या गंभीर बाबींची दखल घेतली नाही. तेव्हापासून या तलावांची घरघर सुरू झाली. शासनाने ही तलावे ताब्यात घेतली. मात्र देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले गेले. खोलीकरणाकडे शासनाने गंभीरपणे लक्ष दिले तर तलावांचे आणि परिसरातील नागरिकांचे भाग्य उजळू शकते. अन्यथा तालुक्यातील नव्हे तर जिल्ह्यातील मालगुजारी नकाशावर राहील याची भविष्यवाणी करायची कुणालाच गरज नाही.
साकोली अंतर्गत साकोली तालुक्यात २४८, लाखांदूर तालुक्यात १९०, आणि लाखनी तालुका १२७ तलाव आहेत. यापैकी या वर्षी गाळ काढून तलाव खोलीकरण करण्यात आलेल्या तलावांची संख्या २५६ आहे. परिणामी शासनाच्या योजनेनुसार उर्वरित तलावांचे गाळ काढण्याच्या कामाला गती केव्हा येणार आहे, असा प्रश्न आहे. शिवनीबांध, कुंभली, गुडरी येथील लघु प्रकल्पाशिवाय जुन्या तलावांची संख्या मोठी आहे. एकोडी, चांदोरी,आमगाव, पिंडकेपार, पाथरी, सावरबंद, खंडाळा, उमरी, लवारी, सितेपार, सानगडी या गावासह तालुक्यात तलावांची संख्या प्रचंड आहे. परंतु कालव्यांची प्रचंड कामे, वाढते अतिक्रमण, गाळाचा उपसा न होणे यामुळे तलाव बिनकामाचे ठरले असून, तलावांची प्रचंड संख्या नावापुरतीच आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे आलेले मालगुजारी तलाव रोजगार हमी योजनेच्या कामापुरते मर्यादित राहिले. पावसाळ्यात तुडुंब भरलेला तलाव दोन महिन्यांत रिकामा होतो. एके काळी हजारो एकर सिंचनाची समता असलेले तलाव कुचकामी ठरत आहे.
बाक्स
विभागाच्या समन्वयातून शक्य
बहुतांश ग्रामीण भागातील अर्थकारण या तलावांवर अवलंबून आहे. २०१६ ते २०२० या काळात भंडारा जिल्ह्याचे २५० कोटी रुपये खर्च करून त्याला खोलीकरण केल्याची अधिकृत माहिती आहे. मात्र त्यानंतर नियोजनबद्ध तलाव खोलीकरण कामात व्यत्यय आल्याची माहिती आहे. तलाव खोलीकरणासाठी कृषी, वन, महसूल आणि वित्त आयोगाने समन्वय राखून काम केल्यास तलाव खोलीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागतो. अनेक तलाव वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने तलावांचे काम वन विभाग अडवितो. साकोली तालुक्यातील वडेगाव खांबा येथील तलावांचे काम वन विभागाने तीस वर्षांपासून थांबविले. अद्यापही कालव्यांची कामे अपुरी आहेत. जर तलावांचे खोलीकरण झाल्यास तालुका सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो.