‘तो’ शासन निर्णय ठरला एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ
By admin | Published: November 23, 2015 12:31 AM2015-11-23T00:31:18+5:302015-11-23T00:31:18+5:30
राज्य परिवहन महामंडळातर्फे वर्ष २००५ मध्ये कर्मचारी हिताचा काढण्यात आलेला शासन निर्णय २००७ मध्ये रद्द करण्यात आला.
‘तो’ शासन निर्णय ठरला एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ
जीआर रद्द करण्याची मागणी : अनेक कर्मचाऱ्यांवर ओढवले उपासमारीचे संकट
सिराज शेख मोहाडी
राज्य परिवहन महामंडळातर्फे वर्ष २००५ मध्ये कर्मचारी हिताचा काढण्यात आलेला शासन निर्णय २००७ मध्ये रद्द करण्यात आला. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील जाचक अटीमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ होण्याची पाळी अनेकावर आली. परिणामी अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ३ डिसेंबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार मार्ग तपासणीमध्ये गैरवर्तणुकीचे अपराध करताना वाहकास पकडल्यास सदर वाहक पहिल्यांदा पकडला गेल्यास त्याला निलंबित अथवा बडतर्फ न करता त्याच्या कबुलीजवाबाप्रमाणे जितक्या किमतीच्या तिकीटाचा अपहार झाला असेल. त्याच्या ५० पट किंवा किमान पाच हजार रुपये इतकी नुकसान भरपाई वसुल करावी.
दुसऱ्या वेळेस याच अपराधाची पुनरावृत्ती झाल्यास त्या रकमेच्या ७५ पट किंवा किमान १० हजार इतकी नुकसान भरपाई वसुल करावी, असे महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करुन हे परिपत्रक काढले होते. यामागील उद्देश असा की महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता, प्रलंबित अपराध प्रकरणांची भरमसाठ संख्या, त्यामुळे एकूण चलनीय कामगिरीवर होणारा परिणाम, न्यायालयीन प्रकरणात होणारा वाद, त्यावरील खर्च तसेच कामाविना न्यायालयीन निकालानुसार मागील वेतनासह करावी लागणारी पुर्नस्थापना आदी बाबी लक्षात घेऊन वाहक व मार्ग तपासणी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईत बदल करणारे परिपत्रक काढण्यात आले होते ते दोन वर्षापर्यंत लागु होते. मात्र १६ जानेवारी २००७ च्या नविन शासन निर्णयाप्रमाणे मागील सर्व शासन निर्णय रद्द करुन पुन्हा जुनीच प्रणाली अंमलात आणण्यात आली आहे.
१६ जानेवारी २००७ रोजी काढण्यात आलेला तो शासन निर्णय वाहक व मार्ग तपासणी कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. अनेकदा प्रवासी गर्दीमध्ये तिकीट काढण्यास चुकतात व तपासणी आल्यावर वाहकाला बडतर्फ करण्यात येते. ही पध्दत या विभागात चुकीची असून अन्य विभागाप्रमाणे त्यांनाही सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी वाहकांकडून होत आहे. २००७ चा शासन निर्णय रद्द केल्यास अनेक परिवारातील सदस्यांना आधार मिळेल. त्यांचे हलाखीचे जीवनमान बदलु शकण्यासाठी मदत होईल, यासाठी लोकप्रतिनिधींच आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
