न्याय्य हक्कांसाठी जेलभरो
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2018 10:30 PM2018-09-08T22:30:28+5:302018-09-08T22:30:45+5:30
अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी व बांधकाम कामगारांच्या समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी आयटकच्या पुढाकाराने जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी व बांधकाम कामगारांच्या समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी आयटकच्या पुढाकाराने जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
विशेष म्हणजे भाजप आमदार राम कदम यांनी महिलांबाबत अपमानास्पद बोलल्याबाबद आयटकने जोडे मारो आंदोलनही यावेळी केले. केंद्र शासनाने योजना कामगारांसाठी या अंतर्गत ना.अरुण जेटली यांनी १७ आॅगस्ट २०१६ रोजी अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार, आशा वर्कर यांना प्रतीदिन ३५० रुपये वेतन व गटप्रवर्तक ४५० रुपये, ईपीएफ व आरोग्य सुविधा लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही शासनादेश निघालेला नाही. त्यासंदर्भात आयटक प्रणित अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनीयन, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा व गटप्रवर्तक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनीयन जिल्हा शाखा भंडाराच्या वतीने शनिवारी मोर्चा काढण्यात आला. तसेच जवाब दो व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. तसेच महिला विषयी अपशब्द बोलणाºया भाजप आमदार राम कदम यांना अटक करा अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी युनीयनचे कार्याध्यक्ष दिलीप उटाणे यांच्यासह शिवकुमार गणवीर, माधवराव बांते, सविता लुटे, आशिषा मेश्राम, भाग्यश्री उरकुडे, सदानंद इलमे, गजानन लाडसे, गजानन पाचे, किसनाताई भानारकर, अलका बोरकर, मंगल गजभिये, रिता लोखंडे, मंगला रंगारी आदींच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला.
मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयाना देण्यात आले. यावेळी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आर्थिक निधी वाढवून अंगणवाड्यांना वाचविण्यात यावे तसेच २५ पेक्षा कमी मुले असणाºया अंगणवाड्यात दुसºया अंगणवाडीत समायोजित करण्यात यावे हा आदेश रद्द करावा. अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांना शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे सोयी सुविधा द्याव्यात. तोपर्यंत त्यांच्या मानधनात भरघोस वाढ करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आशा व गटप्रवर्तक यांच्या वेतनाबाबत व पात्रतेप्रमाणे शासनसेवेत रिक्त पदांवर सामावून घ्यावे, शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांचे चार महिन्यांपासून थकीत असलेले मानधन देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश आहे.
बांधकाम कामगारांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या २८ योजनांचा लाभ खºया बांधकाम कामगारांना देण्यात यावा, कामगारांना घरबांधणीसाठी २ लाख रुपये देण्यात यावे, महात्मा फुले जनआरोग्य विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरु करावी आदी मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनासाठी गौतमी मंडपे, वामनराव चांदेवार, कुंदा भदाडे, सुनंदा बडवाईक, वंदना बघेले, छाया क्षीरसागर, विजया काळे, अनिता घोडीचोर, लिलावती बडोले, मंगला गभणे आदींनी सहकार्य केले.