आदिवासी छात्र संघाचा कचेरीवर मोर्चा

डीबीटी पद्धत बंद करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघाच्या पदाधिकारी व विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविल्यानंतर मोर्चाची सांगता करण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : डीबीटी पद्धत बंद करण्याची मागणी

<p>लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : डीबीटी पद्धत बंद करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघाच्या पदाधिकारी व विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविल्यानंतर मोर्चाची सांगता करण्यात आली.
सदर मोर्चा दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास लाल बहादूर शास्त्री चौकातून काढण्यात आला. हा मोर्चा गांधी चौक, पोस्ट आॅफीस चौक, बसस्थानक चौक होत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले. सभेला संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील भोजनाची खानावळ बंद करून त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यामध्ये हस्तांतरण करण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पुणे ते नाशिक पायी संघर्ष यात्रा संविधानिक मार्गाने आदिवासी मुलामुलींचे शासकीय वसतिगृह महाराष्ट्रातील विद्यार्थी काढत होते. दरम्यान पोलीस यंत्रणेने त्यांच्यावर दडपशाही करून मोर्चा होऊ दिला नाही. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पुणे पोलीस आयुक्त येथे घेऊन गेले.
शासनाने संविधानाचे उल्लंघन केलेले आहे. याकरिता थेट लाभ हस्तांतरण ही योजना बंद करण्यात यावी, पंडीत दीनदयाल उपाध्याय योजना बंद करण्यात यावी, विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वसतिगृहाची वाढ करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून योग्य वेळी वसतिगृहात प्रवेश देण्यात यावा, सर्व वसतिगृहाची इमारती प्रशासकीय उभारण्यात यावे, यासह अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.
शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन मागण्यांविषयी चर्चा करुन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सोपविले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नागेश कळपाते, मंगेश खोब्रागडे, गिरीश मानकर, स्वप्नील गजभिये, शरयू डहाट, कल्याणी बोरकर, पायल ठवरे, प्राजक्ता हुमणे, सिद्धार्थ घोडीचोर, उदय पांडे, विजयकांत बडगे यांच्यासह शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.