लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे ‘काळीफित’ आंदोलन

केंद्र, राज्य व जिल्हा निधीतील जवळपास ३५० योजना व सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी लेखा व वित्तीय दृष्टिकोनातून लेखा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी राबवित आहेत.

१५ मार्चपासून ‘लेखणी बंद’ चा इशारा : जि.प. व पं. स.चे ७१ कर्मचारी सहभागी, न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतरही न्यायासाठी धडपड
भंडारा : केंद्र, राज्य व जिल्हा निधीतील जवळपास ३५० योजना व सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी लेखा व वित्तीय दृष्टिकोनातून लेखा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी राबवित आहेत. अन्यायाविरूध्द लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांवरील न्यायालयात दाद मागितली असून न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने लेखा विभागातील कर्मचारी समान न्याय व समानसंधीपासून वंचित आहेत. अन्यायाविरूध्द जिल्ह्यातील लेखा विभागातील ७१ कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र मदनकर, कार्याध्यक्ष विजय ठवकर, सचिव शैलेश चव्हाण, अजय कानतोडे, अश्विन वाहणे, जगदीश सुखदेवे, दिवाकर रोकडे, प्रशांत देशमुख, संदिप कावळे, नरेश ठाकरे, राजेश ढोमणे आदी करीत आहेत. वारंवार शासनस्तरावर विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी विनंती करूनही लेखा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे वित्त विभागाशी संबंधीत जिल्ह्यातील ७१ कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात उडी घेतली आहे. यात जिल्हा परिषदमधील ४६ तर पंचायत समितीस्तरावरील २५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेत विविध विभागात लेखा कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रलंबित मागण्यांसाठी लेखा कर्मचारी मागील २७ वर्षांपासून शासनाची लढत आहे. मात्र, शासनाने जाणीवर्पूक याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मागण्यांसंदर्भात संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने निकाल दिलेला असतानाही मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी विरोधी धोरणाबाबत राज्यातील सर्व लेखा कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यात येण्यासाठी तसेच त्यांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी हे आंदोलन आहे.
आजपासून आंदोलनाचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आलेला आहे. यात १० ते १४ मार्च दरम्यान काळ्याफिती लावून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ मार्चपासून बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेने भंडारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. अहिरे यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)

या मागण्यांसाठी लेखा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
१) रिट पिटीशन व सर्वोच्च न्यायालय शासनानी दाखल केलेले सिव्हील अपिल ज्याचा निकाल लागला त्याचे काटेकोरपणे पालन करून शासन निर्णय निर्गमित करावे. २) जिल्हा सेवा वर्ग-३ (लेखा) श्रेणी-१ मध्ये असलेले पद सहायक लेखा अधिकारी यांना राजपत्रित दर्जा द्यावा. ३) ग्रेड पे मिळावे. ४) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व इंदिरा आवास योजनांतर्गत पंचायत समितीस्तरावर सहायक लेखा अधिकारी पद निर्माण करावे. ५) लेखा लिपिक परीक्षा, उपलेखापाल परीक्षा व लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग -३ ची परीक्षा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे स्पर्धा परीक्षा जाहीर करावी. ६) जि.प. च्या लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखाधिकारी तसेच सहायक लेखाधिकारी या पदांवर पदोन्नती देण्यापूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात यावे. ७) जिल्हा कोषागार, उपकोषागार कार्यालयाप्रमाणे गट स्तरावर लेखा विभागाचे कामकाज करण्यात यावे. व त्यांना विशेष वित्तीय अधिकार देण्यात यावे. ८) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ ची परीक्षा दरवर्षी नियमित घ्यावी. ९) जिल्हा परिषद अंतर्गत लेखा कर्मचाऱ्यांचे जॉबचार्ट तयार करावे. १०) पंचायत समितीस्तरावर लेखा अधिकारी वर्ग-२ चे पद निर्माण करावे.
‘तर’ जिल्ह्यातील कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार रखडणार
विविध मागण्यांसाठी लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यामुळे आंदोलन काळात लेखा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य कोणत्याही विभागातील कर्मचारी घेणार नाही. त्यामुळे शासनाने या आंदोलनाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. ऐन मार्च महिन्यातच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्याने ‘मार्च एडिंग’च्या कामकाजाचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. वित्तीय वर्षाचे शेवटचे दिवस असल्याने कोट्यवधींच्या व्यवहाराचे देयक किंवा त्यासंबंधीत महत्वाच्या ‘फाईल्स’चे काम रखडतील. परिणामी कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार खोळंबण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.