शेवटच्या दिवशीही अंतिम पैसेवारी अघोषित

सुधारित निकषाप्रमाणे खरिपाची अंतिम पैसेवारी ३१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा

भंडारा : सुधारित निकषाप्रमाणे खरिपाची अंतिम पैसेवारी ३१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र अंतिम पैसेवारीच्या अहवालावर रात्री उशिरापर्यत जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने हा अंतिम अहवाल जाहीर झालेला नाही.
ब्रिटिशकालीन पैसेवारी काढण्याच्या पद्घतीत यावर्षी सुधारणा करण्यात आले. नवीन तंत्रज्ञानानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पैसेवारी घोषित करण्यात येत आहे.
अंतिम पैसेवारी घोषित करण्याच्या तारखेतही बदल करण्यात आला. याशिवाय केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषाच्या (एनडीआरएफ) आधारे ३३ टक्के पीक नुकसान ग्राह्य धरून ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न आलेल्या कोरडवाहू पिकाखालील क्षेत्रातील निविष्ठा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.
राज्यात वारंवार निर्माण होणारी टंचाई स्थिती घोषीत करण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजनेत पैसेवारीचे निकष लागू असल्यामुळे आणेवारी पद्धतीत बदल करण्याची मागणी विधिमंडळात चर्चेच्या दरम्यान व्हायची.
यासंदर्भात केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे शिफारस करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्याच्या पीक पैसेवारीबाबतचा अभ्यास करून या समितीने शासनाला २३ जुलै २०१५ रोजी अहवाल सादर केला होता.
समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ उपसमिती व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन शासनाने समितीच्या अहवालातील काही शिफारशी स्वीकारले आहेत. त्यानुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पैसेवारी जाहीर करणे व खरिपाची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याच्या तारखेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार ही पैसेवारी १५ जानेवारीऐवजी ३१ डिसेंबरला जाहीर होणार होती.
अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याच्या उद्देशाने गुरूवारला सायंकाळच्या सुमारास उपजिल्हाधिकारी (महसूल) सुजाता गंधे यांच्या कक्षात विविध तालुका प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित झाले होते.
मात्र अंतिम आणेवारी घोषीत करण्यात आली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सुजाता गंधे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. (नगर प्रतिनिधी)

स्वाक्षरीअभावी रखडला अहवाल !
४महसूल विभागाने अंतिम पैसेवारीचा अहवाल तयार केलेला असून हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी ठेवण्यात आला होता. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी होऊ न शकल्यामुळे अहवाल घोषित करण्यात आला नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील किती गावे दुष्काळग्रस्त यादीत आहेत, याची प्रतीक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याची माहिती कळू शकली नाही.