पतसंस्थेला दोन वर्षात बँकेच्या कर्जातून मुक्त करू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 3, 2017 11:45 PM2017-10-03T23:45:07+5:302017-10-03T23:45:21+5:30
शिक्षक सहकारी पतसंस्था बँकेच्या कर्जात आहे. येत्या दोन वर्षात पतसंस्थेला बँकेच्या सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्त करू, असे प्रतिपादन भंडारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर यांनी व्यक्त केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शिक्षक सहकारी पतसंस्था बँकेच्या कर्जात आहे. येत्या दोन वर्षात पतसंस्थेला बँकेच्या सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्त करू, असे प्रतिपादन भंडारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर यांनी व्यक्त केले.
लाखांदूर येथे पतसंस्थेची आमसभा पार पडली यावेळी ते बोलत होते. झालेल्या आमसभेत पतसंस्थेचे संस्थाध्यक्ष संजीव बावनकर यांनी सभासदांसाठी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. सभासद मृत्यूफंड योजनेत कायमस्वरुपी बदल सुचवून कर्ज मर्यादेच्या प्रमाणात फंड जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सन २०१६-१७ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बावनकर यांनी ही माहिती देताना, हा फंड १ एप्रिलला कपात करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. तत्पूर्वी दिवंगत सभासद, थोर विभूती, भारतीय शहीद जवान, संस्थेचे संस्थापक सदस्य व माजी अध्यक्ष कृपाण गुरूजी यांना श्रद्धांजली अर्पण करून आमसभेला सुरूवात करण्यात आली. त्यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर यांनी प्रास्ताविक करताना संस्थेच्या व्यवहाराविषयी व कामकाजाविषयी माहिती दिली. या सभेला संस्थेचे उपाध्यक्ष रमेश काटेखाये, शाखाध्यक्ष अनिल गयगये, भैय्यालाल देशमुख, राकेश चिचामे, राजन सव्वालाखे, विकास गायधने, रमेश सिंगनजुडे, शिलकुमार वैद्य, संचालिका यामिनी गिºहेपुंजे, विजया कोरे, तज्ज्ञ संचालक योगेश कुटे व संस्थेचे सर्व सभासद व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी सन २०१६-१७ चे वार्षिक जमाखर्च पत्रक, नफातोटा पत्रक व ताळेबंद पत्रक मंजूर करणे तसेच नफ्याचा विनियोग करणे या विषयावर सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांना संस्थाध्यक्ष बावनकर यांनी सविस्तर उत्तर देऊन सभासदांचे समाधान केले. सभासदांना ७ टक्के लाभांश व ४०० रुपये बैठक भत्ता देण्याची घोषणा यावेळी त्यांनी केली.
काही सभासदांनी संस्थेमध्ये झालेली कर्मचारी भरती नियमबाह्य झाली असून ती रद्द करावी अशी मागणी केली. यावर अध्यक्षांनी भरती प्रक्रिया प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे प्रतिपादन यावेळी दिले. तर काही सभासदांनी इमारत दुरुस्ती व फर्निचर खरेदीवर झालेला खर्च हा अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त असल्याचा आक्षेप घेतला.
यावेळी किरकोळ खर्च, जाहिरात खर्च तसेच ४ लाख २७ हजार २०० रुपये खर्चावर सभासदांनी आक्षेप घेतला. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कर्मचारी सेवानियमाप्रमाणे मंजूरी देण्यात आली असून १ जानेवारी २०१८ पासून ती लागू करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. सभेला पतसंस्थेचे सभासद मोठ्य प्रमाणात उपस्थित होते.