रस्ते सूचीतील अक्षरांची लिपीच बदलली

येथील मंगलमूर्ती सभागृहात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मुख्य उपस्थितीत आढावा सभा घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पुन्हा एक सावळागोंधळ समोर आला.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांनाही भाषा समजली नाही : साकोलीतील आढावा सभेतील सावळागोंधळ

संजय साठवणे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : येथील मंगलमूर्ती सभागृहात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मुख्य उपस्थितीत आढावा सभा घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पुन्हा एक सावळागोंधळ समोर आला. जिल्हा परिषदेच्या रस्ते योजनेच्या सूचीमधील अक्षरांची लिपीच बदलल्याने प्रश्न विचारूनही अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. ही बाब पाहून पालकमंत्रीही आश्चर्यचकीत झाले. त्यामुळे विषय सूचीतील ही चूक चुकून झाली की हेतुपुरस्सर हे कळायला मार्गच उरला नाही.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुद्धा यावेळी उपस्थित होते. मात्र पालकमंत्र्यांच्या या आढावा सभेत पालकमंत्र्यांची आढावा सभा म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वात या सभेची सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली. यासाठी सुसज्ज हॉल सजविण्यात आला व संबंधित सर्वच विभागाच्या अधिकाºयांना, लोकप्रतिनिधींना व प्रसारमाध्यमांना बोलविण्यात आले. नियोजित वेळेच्या एक तास उशिरा सभा सुरु झाली. विषयसूची मंचावरील पाहुण्यांना व सभेला उपस्थित मोजक्याच अधिकाºयांना व लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मात्र ही विषय सूची देण्यातच आली नाही. यावरून या आढावा सभेची जबाबदारी ज्या अधिकाºयावर होती त्यांनी या सभेची कितपत तयारी केली होती, हे यावरून समजून येते.
पालकमंत्री येताच क्षणाचाही विलंब न होता व स्वागत समारंभ न घेताच पालकमंत्र्यांनी आढावा सभा सुरु झाली. आढावा सभा सूचीप्रमाणे सुरु करण्यात आली. यात सुरुवात सूचीप्रमाणे पाणी टंचाईवर घेण्यात आली.
यानंतर विषय सूचीप्रमाणे विषय घेण्यात आले. यानंतर विषय सूचीप्रमाणे मुद्दा क्रमांक पाच प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय साकोलीच्या उपविभागीय अभियंता ऋतूजा वंजारी यांचा मोबाईल प्रकरण संपूर्ण आढावा सभेपर्यंत सुरु राहिला. हे प्रकरण सुरु असतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागजिल्हा परिषद रस्ते योजना या विभागाची वेळ आणि विषयसूचीप्रमाणे मुद्दा क्रमांक ५ व पान नंबर ३६ वर या विभगााने आपल्या विभागातील मंजूर कामे, पूर्ण कामे व इतर माहिती छापली. मात्र ती भाषा कोणती ती कुणालाच समजली नाही .पालकमंत्र्यांनी संबंधित अभियंत्याला विचारले असता तेही अवाक झाले व उत्तर मात्र देऊ शकले नाही. विषय सूची तयार करताना संबंधित विभागाने आपआपल्या विभागाची माहिती अचूकपणे देणे बंधनकारक होते. त्यामुळे सर्व विभागाने ही माहिती उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पाठविली. त्यात ही सर्व माहिती एकत्रित करून संपूर्ण विषय सूची तयार करण्यात आली.
मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यातील लिपीच बदलून टाकली. त्याची ही एवढी मोठी चूक कोणाच्याच लक्षात कशी आली नाही. ही आश्चर्याचीच बाब ठरली. पालकमंत्र्यांची आढावा सभा जरी शांततेत पार पडली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मोबाईल प्रकरण व लिपीचे प्रकरण चांगलेच गाजले.