आयुष्य घर बांधण्यात अन् संसार सावरण्यात गेले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 1, 2021 04:32 AM2021-08-01T04:32:59+5:302021-08-01T04:32:59+5:30
भंडारा : महापूर, किड्यांचा प्रादुर्भाव, आयुध निर्माणी आणि आता गोसे प्रकल्पामुळे आमचे चौथ्यांदा पुनर्वसन होत आहे. अख्खे आयुष्य घर ...
भंडारा : महापूर, किड्यांचा प्रादुर्भाव, आयुध निर्माणी आणि आता गोसे प्रकल्पामुळे आमचे चौथ्यांदा पुनर्वसन होत आहे. अख्खे आयुष्य घर बांधण्यात आणि संसार सावरण्यातच गेले. आता शहापूर मार्गाजवळ पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मोबदल्यापासून २२ वर्षानंतर प्लाॅट मिळाला. या २२ वर्षात शासनाच्या प्रत्येक योजनेपासून आम्ही वंचित राहिलो, असे सालेबर्डी पांधीचे नागरिक सांगतात.
भंडारा तालुक्यात सालेबर्डी पांधी गाव आहे. १९९४ साली गोसे खुर्द प्रकल्प घोषित झाला. १९९८ ला पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली. अद्यापही या गावचे पुर्णत: पुनर्वसन झाले नाही; मात्र अभिशाप असल्याप्रमाणे गावाला वारंवार पुनर्वसीत व्हावे लागते. सालेबर्डी पांधी गावाला १९४२ ला महापुराचा फटका बसला. त्यामुळे गाव सोडले. त्यानंतर रिठ मारोतीजवळ गाव वसविण्यात आले; परंतु लहान बाळाचा किड्यांमुळे प्राण गेला. त्यानंतर गावाचे पुन्हा स्थलांतरण झाले; परंतु आयुध निर्माणीमुळे पुन्हा पुनर्वसन झाले. सध्या जेथे सालेबर्डी पांधी गाव आहे, ते आता गोसे प्रकल्पामुळे विस्थापित होत आहे. एखाद्या गावाला वारंवार विस्थापित व्हावे लागत असेल तर तेथील नागरिकांची काय स्थिती असेल, याचा विचार न केलेला बरा.
बाॅक्स
मोबदल्याच्या २२ वर्षानंतर प्लाॅट
सालेबर्डी पांधी गावाचे पुनर्वसन शहापूर-मारेगाव जवळ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. २००८ साली मोबदला देण्यात आला. सरासरी एक लाखापासून दोन लाखापर्यंत मोबदला मिळाला; परंतु रोख रक्कम हाती असली तरी प्लाॅट मिळाले नाही. दरम्यानच्या २२ वर्षात पैसा खर्च झाला. आता प्लाॅट मिळाला तरी कुणाजवळ घर बांधायला पैसेच राहिले नाही.
बाॅक्स
मोबदला एकरी साठ हजार, शेतीचे दर झाले दहा लाख
गोसे प्रकल्पात सालेबर्डी पांधी येथील अनेकांची शेती गेली. शासनाने २००८ साली सरासरी एकरी ६० हजार रुपये दराने मोबदला दिला. आता कुठेही शेती घेतो म्हटले तरी १० लाख रुपये दर आहे. आजच्या बाजारभावात शेती घेणे कठीण आहे. त्यामुळे वाढीव मोबदला देण्याची मागणी होत आहे.
बाॅक्स
तोपर्यंत वीज कापू नये
गावाचे पूर्णत: पुनर्वसन होत नाही, त्यामुळे बुडीत क्षेत्रातील गावातील वीज पुरवठा खंडित करू नये. वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी गावातील नागरिकांनी केली आहे.
कोट
शासनाने आखून दिलेल्या ले-आउटमध्ये योग्य नियोजन नाही. नागरी सुविधा पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे गावातील २५३ पैकी केवळ ३० कुटुंबच नवीन ठिकाणी राहावयास गेले. या प्रकल्पाने दहा-बारा व्यक्ती सोडले तर सर्वच भूमिहीन झाले. ८० वर्षात चारदा विस्थापित होणाऱ्या या गावाला विशेष बाब म्हणून मदत व्हावी एवढी अपेक्षा.
नजीर बांते, सामाजिक कार्यकर्ता.