बंद कारखान्यातून मॅग्नीजची उचल

येथील बंद युनिव्हर्सल फेरो कारखान्यातून मॅग्नीजची परप्रांतात विक्री करणे सुरू आहे. अभय योजनेअंतर्गत राज्य शासनाचा ऊर्जा विभाग तथा व्यवस्थापनाने करार करून कारखान्याला वीज बिल माफ केले होते. कारखाना सुरू करण्याच्या अटीवर कारखान्याचे वीज बिल माफ करण्यात आले.

ठळक मुद्देकराराचा भंग : अभय योजनेत वीज बिलात सुट

मोहन भोयर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : येथील बंद युनिव्हर्सल फेरो कारखान्यातून मॅग्नीजची परप्रांतात विक्री करणे सुरू आहे. अभय योजनेअंतर्गत राज्य शासनाचा ऊर्जा विभाग तथा व्यवस्थापनाने करार करून कारखान्याला वीज बिल माफ केले होते. कारखाना सुरू करण्याच्या अटीवर कारखान्याचे वीज बिल माफ करण्यात आले. चार वर्षाचा कालावधीनंतरही कारखाना सुरू झाला नाही. उलट कारखानदार कारखान्यातील मॅग्नीज विक्री करीत आहे. कराराच्या भंग प्रकरणात राज्य शासनाने अद्याप कारवाई केली नाही, हे विशेष.
तुमसरजवळ युनिव्हर्सल फेरो मॅग्नीज शुद्धीकरण करणारा कारखाना आहे. या कारखान्यावर २०० कोटीपेक्षा जास्त वीज बिल थकीत आहे. मागील १३ वर्षापासून कारखाना कायम बंद आहे. आजारी कारखान्यांना उभारी देण्याकरिता राज्य शासनाने अभय योजना आणली. अभय योजनेत तुमसरच्या युनिव्हर्सल फेरो कारखान्याचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या उर्जा विभागाने कारखाना सुरू करण्याचा अटीवर सदर कारखान्याचे सुमारे १५० कोटी रूपये माफ केले. त्याला तीन वर्षात पुन्हा कारखाना सुरू करण्याची त्यात अट होती, परंतु कारखानदाराने कारखाना सुरू केला नाही.
कारखाना परिसरात कोट्यवधीची मॅग्नीजचा साठा आहे. करार केल्यानंतर कारखानदाराने मॅग्नीज परप्रांतात विक्री करणे तात्काळ सुरू केले. आताही मॅग्नीज परप्रांतात विक्री करणे सुरूच आहे. आतापर्यंत कोट्यवधींची मॅग्नीज विक्री करण्यात आली. दररोज कारखान्यातून १२ ते १५ ट्रक मॅग्नीजची उचल केली जात आहे.

करार भंग प्रकरण न्यायालयात
तीन वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर वीज वितरण कंपनीने संबंधित कारखाना प्रशासनाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्याची न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे.
प्रशासकीय कारवाई नाही
अभय योजनेत सदर कारखान्याला वीज बिल माफ करण्यात आले. कारखाना सुरू करण्याचा येथे भंग झाल, परंतु राज्य शासनाने करारभंग प्रकरणात प्रशासकीय कारवाई केली नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. किमान कारखाना परिसरातून कोट्यवधी मॅग्नीजची उचल करण्यास मज्जाव करण्याची गरज होती.
प्रकरणाची चौकशी करावी
राज्य शासनाच्या उर्जा विभाग व कारखानदार यांच्यात अभय योजनेत करार झाला. त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. करार भंग प्रकरण गंभीर आहे. संबंधित प्रकरणाची योग्य चौकशी करून कारवाईची गरज आहे.

येथील कारखानदार व राज्य शासनात करार होवून वीज बिल माफ करण्यात आले. कारखाना सुरू झाला नाही. उलट मॅग्नीज विक्री करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मौल्यवान जमिनी येथे परत कराव्यात. बेरोजगारांना अजूनपर्यंत न्याय मिळाला नाही. शासनाचा करार कारखानदार कसा काय मोडू शकतो हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे. सदर प्रकरणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
-डॉ. पंकज कारेमोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेस विदर्भ.