जनधनच्या खात्यातून ग्राहकांची लूट

जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यामध्ये एक हजार रुपये बॅलन्स ठेवण्याची सक्ती बँकाद्वारे ग्राहकावर करीत आहेत.

योजनेला हरताळ : खात्यात हजार रुपये शिल्लक ठेवण्याची बँकांकडून सक्ती
राहुल भुतांगे  तुमसर
जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यामध्ये एक हजार रुपये बॅलन्स ठेवण्याची सक्ती बँकाद्वारे ग्राहकावर करीत आहेत. तसे न केल्यास थेट त्यांच्या खात्यातून दंडाची रक्कम कापल्या जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. परिणामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील जनधन योजनेलाच बँकांकडून हरताळ फासला जात आहे. या प्रकारामुळे ग्राहकांची आर्थिक लुट होत आहे.
समाजातील वंचित घटकातील नागरिकांचा आर्थिकस्तर उंचाविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन योजना आणली. या योजनेंतर्गत झिरो बॅलन्सद्वारे नागरिकांचे बँकांमध्ये खाते उघडण्यात आले. मात्र हेच खाते आता नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. कारण सरकारी बँकाच्या नियमानुसार या खात्यामध्ये एक हजार रुपये बॅलन्स ठेवण्याची सक्ती केली जात आहे. तसेच जे कोणी नागरिक या नियमांचे पालन करणार नाही त्याच्या खात्यातून दंडाच्या नावाखाली सबसिडीची रक्कम हडप केली जात आहे. परिणामी नागरिकांची परिस्थिती बँकेत खाते असूनही इकडे आड तिकडे विहीर अशीच झाली आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या गॅससह विविध प्रकारच्या सबसीडी सरकार थेट बँक खात्यावर जमा करीत आहेत. मात्र खात्यामध्ये एक हजार रुपये बॅलन्स ठेवल्या जात नसल्याच्या नावाखाली सबसिडीची रक्कम दंड म्हणून बँका परस्पर वळत्या करीत आहेत. मुळातच जनधन योजनेच्या खात्याचा मुळ हेतू हा झिरो बॅलन्स आहे. खात्यातील बॅलन्सबाबत कोणावरही सक्ती केली जावू नये असे आदेश सरकारने बँकांना दिले आहेत. परंतु बँकांनी या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याने ग्राहकांच्या हक्काच्या सबसीडीच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागत आहे. जनधन योजनेत उघडण्यात आलेली खाती ही मुळातच वंचित घटकातील नागरिकांची आहेत. रोहयोवर कामे करणाऱ्यांची आहेत. त्यामुळे आधीच विविध कारणांनी पिचलेल्या या नागरिकांना बँकाकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात आहे. त्यामुळेही हे नागरिक बँकामध्ये जाण्यास घाबरत आहेत. त्याचाच गैरफायदा बँका व्याज, खात्यावरील देवघेवीची प्रक्रिया शुल्क म्हणून कापून घेत आहेत. एकीकडे नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावतानाच त्यांना समाजाच्या बरोबर आणण्याचे महत्वपूर्ण कार्य बँकाकडून केले जात आहे. तर दुसरीकडे मात्र बँका नियमावर बोट ठेवून सरकारसह नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. त्यामुळे अन्याय झालेल्या नागरिकांना सरकार न्याय देणार काय, असा प्रश्न आहे.